अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १६:३९ | Colorodo: 04:54

नेपाल- भारत: भूमि र नागरिकता

डा. दुर्गा दाहाल, “अनुभव” २०७७ असार ९ गते १०:०१ मा प्रकाशित

निःसन्देह नेपाल र भारत मित्रराष्ट्र हुन । भूमि जोडिएको छ र नागरिकता पनि दिनु पर्छ तर सानो राष्ट्र भएकै कारणले ठुलोको थिचो- मिचो खप्नु पर्छ भन्ने छैन । आयतन र जनसङ्ख्याका दृष्टिकोणले सानो भएता पनि नेपाल कहिल्यै पराधीन भएन र दासता स्वीकार गरेन । यो राम्रो पक्ष हो ।

भारतले सरदार वल्लभ भाइ पटेल, जवाहरलाल नेहरु, इन्दिरा गान्धी , राजीव गान्धी र अहिले नरेन्द्र मोदीको पालामा पनि नेपाललाई विभिन्न किसिमले प्रभावमा पारेर यहाँको जल सम्पदा, जडी- बुटी आदि- इत्यादि हात पार्न खोजी रहेका छ।

विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई लेण्डूप दोर्जेको भूमिका खेल्न दबाब आएको हुनाले उहाँ राष्ट्रिय मेल- मिलापको नीति लिएर भारतबाट स्वदेश फर्कनु भयो ।

राजा महेन्द्रको उच्च व्यक्तित्व भएको हुनाले नेहरुको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकृत गरी दिनु भयो । राजा वीरेन्द्रले पनि इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नु भयो । यसरी राष्ट्र विखण्डन हुन बाट जोगिएको थियो ।

तर अन्ततोगत्वा, बहुदल आयो । अनेक रङ्गी- विरङ्गी झोले नेताहरूको अदूरदर्शिता र असक्षमताले राष्ट्र कमजोर हुँदै गयो । गलत राजनैतिक नियुक्तिका कारणले अनेकौँ कल- कारखाना र अनुष्ठानहरू बन्द भए । दलीय राजनैतिक विवाद र खिचातानीले धेरै आयोजनाहरू सफल हुन सकेनन् अथवा विवादित भए ।

परिवारवाद हाबी भयो । आफन्तहरूले मौका पाए । गलत मानिसहरू सत्तामा गए । असल व्यक्तित्वहरू छायामा परे , अवसरको खोजीमा बिदेसिनु पर्ने बाध्यता भयो ।

देशी- विदेशीको इसारामा मदन कमरेड र जीवराज आश्रितको हत्या गराइयो । दरबार हत्याकाण्ड रचाइयो र राष्ट्रलाई अत्यन्त कमजोर बनाइयो । यसरी नेपालमा विदेशीहरूको ठुलो चलखेल नाङ्गो रूपमा देखा पर्‍यो ।

सबै व्यक्तिगत लोभ- लाभ र लालचमा सक्रिय भए । अपवाद बाहेक सबै राजनैतिक नेताहरू देश बेचेर पैसा कमाउन लागे । यसरी देश दरिद्र हुँदै गयो र राजनैतिक दलका नेता र झोलेहरू मोटाउँदै गए ।

यो कुरामा रत्तीभर सन्देह छैन कि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भू-भागमा पर्छ । ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाणपत्रहरू, जनगणना र मतदाता नामावलीहरूले प्रमाणित गरी सकेको छ कि ती भूभागहरू विवादित हैनन् अपितु अतिक्रमित हुन । भारतले उतिखेर देखि अतिक्रमण गर्दै आएको हो ।

चीन- भारत युद्धताका राजा महेन्द्रले अस्थायी रूपमा ब्यारेक राख्न मौखिक अनुमति दिएको कुरा सत्य हो तर एउटा नाकाबाट उसले सेनाहरू फिर्ता लगेन । त्यसपछि राजा महेन्द्रको मृत्यु भयो । त्यो क्षेत्र क्रमशः उपेक्षित हुँदै गयो ।

अहिलेका नेताहरू बहुदल आए पश्चात् आपसी झैँ- झगडा र अन्तर पार्टी कलहमै अलमलिए । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू ती क्षेत्रहरूबाट बेखबर भए । भारतले पेल्दै गयो र अन्तिममा नेपाली भूमिबाट मानसरोवर सम्म जाने बाटो बनाएर भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले त्यसको उद्घाटन गरे पछि खैलाबैला मच्चियो ।

यस्ता छन् नेपालका नेताहरू । प्रधानमन्त्री सबै विषयहरूलाई उखान- टुक्का बनाई दिन्छन् । राष्ट्रपति हल न चल की छन् । मन्त्रिमण्डल भ्रष्ट छ ।

अहिले आएर ती भूभाग र भूमिलाई समावेश गरेर राजनैतिक नक्सा निकाल्नु स्वागतयोग्य र अनुकरणीय कार्य हो ।तर भूमि पनि आउनु पर्‍यो । वार्तामा बस्नु पर्‍यो । उग्र राष्ट्रवाद त्यागेर विज्ञ टोलीहरू सहित वार्तामा टेबल टक गरेर त्यहाँबाट भारतीय फौजलाई हटाई हाम्रो सैन्य बलको उपस्थिति हुनु पर्‍यो ।

* नागरिकता : नागरिकता संवेदनशील विषय हो । बिहे गरेर आउने बित्तिकै कसैलाई पनि नागरिकता दिनु हुँदैन । एउटा राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, अक्षुण्ता, सर्वोपरिताको विषय प्रमुख भएकाले त्यो देशको हावा- पानी, भूगोल, इतिहास, धर्म- संस्कृतिसँग परिचित नभएको व्यक्तिलाई हचुवाको भरमा नागरिकता दिनु हुँदैन । बकाइदा नेपाल विषयक जाँच लिएर उत्तीर्ण हुनेहरूलाई मात्रै नागरिकता दिनु पर्छ । सदनमा अनिवार्य रूपले सबैले नेपाली भाषामै बोल्नु पर्छ ।

भारतमा अङ्गीकृत नागरिकताका लागि सात वर्षको अवधि पर्खनु पर्छ । सोही अनुरूप नेपाल सरकारले पनि सात वर्षको अवधि तोकेर राम्रो काम गरेको छ । तर परिचय पत्र मार्फत राजनैतिक अधिकार बाहेक अन्य अधिकारहरू दिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

स्मरण रहोस् सरिता गिरी अङ्गीकृत नागरिक भएकै आधारमा नेपाल सरकारको मन्त्री सम्म भइन र सदनमै राष्ट्रिय भावनामै आँच आउने किसिमको धारणा व्यक्त गरिन जुन निन्दनीय छ ।