अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०५:५० | Colorodo: 18:05

नेपाल यसरी राम्रो बनाउन पनि सकिन्छ है

रामप्रसाद खनाल २०७७ जेठ २८ गते ९:१४ मा प्रकाशित

हामी सबैले सधैँ भन्ने गरेको कुरा नेपाल खत्तम भयो, बर्बाद भयो । हामी हरेकका मुख मुखमा झुन्डिएको छ यो कुरा । हुन पनि यहाँ भन्दा बढी बिग्रिने के नै ठाउँ हुन्छ र ? भन्न पनि पर्‍यो, कसै न कसैलाई आशा, विश्वास गर्न पनि पर्‍यो तर आशा र विश्वास गरिएकाहरू जब सत्तामा जान्छन् जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका उखान दोहोरीएका छन । सरकारमा जानु अगाडि आकाशका तारा झार्छु, जुन नै टिपेर ल्याउँछु जस्तो गर्ने र बतासे सपना बाँड्ने कोइरालाहरू, ओली, प्रचण्ड, देउवा, बाबुराम, माधव, झलनाथ, देखी राजाबाट मन्त्री परिषद्को अध्यक्षमा झरेका तत्कालीन राजा सम्म सबै धेर थोर दोषी छन् यसमा कसैको दुई मत नहोला ।

विगत सम्झेर, पछुताएर वा ती कान चिरेका जोगीहरूलाई गाली गरेर मात्र बस्ने कि अब विगतका कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर, ती गल्ती करेक्सन गर्दै अगाडि बढ्ने ? यो महत्त्वपूर्ण सवाल हो ।

आउनुस् हामी बुँदागत रूपमा हामीले गरेका गल्ती र तिनको करेक्सन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कुरा गरौँ ।

नम्बर – १
पढ्ने विद्यार्थी पढ्न भनेर स्कुल जान्छ तर एउटा पार्टीको झन्डा बोक्छ, नेताका पछाडि दौडिन थाल्छ, आची राम्रोसँग धुन नजान्दै उ आफूलाई नेता भएको भ्रम पाल्छ, राजनीति थाल्छ अनि उसको भविष्य के हुन्छ ?? के यस्तो पनि राजनीति हुन्छ र ? विद्यार्थीको काम राजनीति हो र ??

समाधानको उपाय :
पढ्ने विद्यार्थीलाई पढ्न मात्र दिऊँ, व्यावहारिक, नैतिक शिक्षा प्रदान गरौँ । विद्यालय र कलेजमा राजनीति निषेध गरौँ । यसो गर्‍यौँ भने उनीहरू शिक्षित मात्र होइनन् राम्रो कुराले दीक्षित पनि हुन्छन् । हो कि होइन भन्नुस् त ?

नम्बर – २
पढाउने शिक्षक, प्राध्यापकहरू सङ्घ सङ्गठन खोलेर, दलमा लागेर, नेताको पछाडि लागेर राजनीति गर्ने हो कि विद्यार्थीलाई पढाउने हो ? राज्यका जनताले तिरेको करबाट तलब सुविधा खाने अनि कलिला मस्तिष्क, भोलिका देशका भविष्यहरूलाई फोहोरी राजनीति सिकाउने ?? यो त अपराध होइन र ? कुनै पनि विद्यार्थीलाई उसको गुरुले गर्ने कार्य अनुकरणीय लाग्छ, राम्रो लाग्छ, त्यही फलो गर्न थाल्छ विद्यार्थीले । यस्तो संवेदनशील शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति गर्न हुन्छ ??

समाधानको उपाय :
सरकारी होस वा निजी क्षेत्र । स्कुल क्याम्पसमा पढाउने शिक्षक, प्राध्यापकहरू सङ्घ सङ्गठन खोलेर वा दलमा लागेर राजनीति गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरौँ । उनीहरूलाई काबिल शिक्षक, प्राध्यापक बनाऊँ । पढाउन मात्र लगाऊँ । ताकी उनीहरूबाट विद्यार्थीले शिक्षा मात्र लिन पाउन ।

नम्बर – ३
राष्ट्रसेवक कर्मचारी राजनीति गर्छन् हाम्रो देशमा । जनताको कर बाट तलब सुविधा खाने अनि कार्यालय पुगेर जनताको काम गर्ने कि सङ्घ सङ्गठन र दलको राजनीति ? पिएन ले जिएम थर्काउने , खरदारले सचिव थर्काउने । सुब्बाले मन्त्री थर्काउने । यो हाम्रो देशमा मात्र हुन्छ । अन्य केही देशमा भए पनि अत्यन्तै न्यून छ । हामी कहाँ अत्यन्त बढी छ यो प्रवृत्ति । के यस्तो ठिक हो र ?

समाधानको उपाय :
जनताको करबाट तलब सुविधा खाने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको काम राष्ट्र र जनताको सेवा हो । यिनलाई राजनीति गर्नवाट रोकौँ । कुनै पार्टीको झन्डा बोकेर राजनीतिमा समवेस भएको पाइए जागिर बाट हटाउने नियम बनाऊँ त यसो मात्र गरियो भने नेपालमा सरकारी काम काज कति प्रभावकारी हुने छ । जनता एउटा काम को लागि पचास पटक कार्यालय धाउन र रुन पर्ने छैन । कर्मचारीलाई नियम कानुनमा बाँधौँ, जिम्मेवारी बोध र जबाफदेही गराऊँ । जनताका अधिकांश काम अरू देशमा जस्तै एउटै कर्मचारीको टेबलबाट फाइनल गर्न र हुन सक्ने जबाफदेही बनाऊँ ।

नम्बर – ४
प्रहरी र सेना जस्ता संवेदनशील सुरक्षा निकायमा राजनीतिक चलखेलका आधारमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा हुने प्रथा छ हामो देशमा । यो नरोके सम्म यी निकायहरू सधैँ निकम्मा भइरहने छन् । राजनीतिले यहाँ भित्र यती नराम्रो सँग जरा गाड्दै गएको छ कि त्यसले गर्दा जनताले सुरक्षा निकायको साँचो अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । राजनीतिक हस्तक्षेपले नियम कानुनको परिपालन कार्यान्वयन हुन निकै गाह्रो छ ।

समाधानको उपाय :
प्रहरी र सेना जस्ता संवेदनशील सुरक्षा निकायको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा पूर्ण रूपमा स्वायत्त बनाऊँ । नेताको वा मन्त्रीको ढोका सम्म पुग्ने बाटा बन्द गरौँ । चेन अफ कमान्ड अनुसार चल्न दिऊँ चलाऊँ । कार्य सम्पादन र परिणामका आधारमा सरुवा, बढुवा हुने प्रथा कायम गरौँ । योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्र नियुक्ति गरौँ । भनसुन कसैले गरे गराए स्वतह अयोग्य हुने प्रथा बसालौँ त यी निकाय कति प्रभाकारी हुने छन् ।

नम्बर – ५
एउटा पिएन हुन योग्यता चाहिने तर जिएम हुन पार्टी, नेता, वा तिनको भरौटे भए मात्र हुने ?? राजदूत भएर विभिन्न देशमा गएर देशको प्रतिनिधित्व गर्न कुनै योग्यता नचाहिने ?? सरकारी संस्थान, निकायको अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख हुन कुनै योग्यता, क्षमता, अनुभव नचाहिने ?? यस्तो पनि हुन्छ ? त्यसै डुबेका छन् हाम्रा ४३ वटा राष्ट्रका गौरव संस्थानहरू, उद्योगधन्दा र कलाकारखानाहरु ?? त्यसै बेकामे भएर बसेका छन् नेपाली राजदूतहरू ?? राजदूतको काम राज्यको तलब भत्ता खाएर विदेशमा बसेर रिबन काट्ने मात्र हो ?? यस्तो अन्यत्र कहीँ हुन्छ र ??

समाधानको उपाय :
योग्यता, क्षमता, अनुभवको मापदण्ड बनाऊँ – सरकारी संस्थान, निकायको अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख हुन वा राजदूत भएर विदेश जान । उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरौँ आवधिक रूपमा । सोही आधारमा, नतिजाका आधारमा निरन्तरताको कुरा गरौँ । अहिले जस्तो पार्टी, नेता, वा तिनको भरौटे भए मात्र हुने पद्धति सच्याऊँ । परिवर्तन र सफलता सम्भव छ । उदाहरणको लागि घाटामा गइरहेको बिद्युत प्राधिकरण कुलमान घिसिङले कसरी फाइदामा ल्याए । बिद्युतमा कसरी सुधार भयो वा लोडसेडिङ आतङ्क कसरी अन्त भयो ? यही काफी छैन र बुझ्न ??

नम्बर – ६
पिएन, खरिदार वा अरू जुनसुकै पदका लागि योग्यता चाहिने तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयर वा महत्त्वपूर्ण पदमा जान चटके, जोक्कर, औँठाछाप, अपराधी, ठग, बेइमान जो भए पनि हुने ?? यिनलाई कुनै योग्यता, क्षमता, अनुभव नचाहिने ?? यो भए सम्म देश कसरी अगाडि बढ्छ भन्नुस् त ?? हाम्रो देशको यो हालत हुनुमा यो कुराले कत्तिको भूमिका खेलेको छ अनुमान गर्नुस् त ? के हामी सपनामै जन्मने, सपना खाएर हुर्कने र सपनामै मर्ने हो र ? हाम्रो नियति यस्तै चटके, जोक्कर, औँठाछाप, अपराधी, ठग, बेइमानहरूलाई नेता बनाउने र तिनको पछाडि लागेर हिँड्ने मात्र हो र ?? हेर्नुस् हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयर वा महत्त्वपूर्ण पदमा आसीनहरूका बोली, भाषा, चाला । यस्तै चालाले देश कहिल्यै माथि जाला ??

समाधानको उपाय:
जनदबाब सिर्जना गरेर, कानुन परिवर्तन गरेर तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयर वा महत्त्वपूर्ण पदमा जान योग्यता, क्षमता, अनुभव तोकौँ । जस्तो चटके, जोक्कर, औँठाछाप, अपराधी, ठग, बेइमान जो भए पनि हुने, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयर वा महत्त्वपूर्ण पदमा जान पाउने यो प्रथा नै पूर्ण त्रुटिपूर्ण छ । यो त्रुटिपूर्ण व्यवस्था रहे सम्म परिवर्तन सम्भव छैन ।

नम्बर – ७
देश छ यती सानो । सरकार छन् आठ वटा । आठ वटा मन्त्रिमण्डल, आठ वटा सँसद, पढ्न लेख्न नजान्ने सांसदहरु गनिसाध्य छैन । कानुन बनाउने सँसदमा के यस्तै औँठाछाप सांसद बनाएर, जनताको करबाट तलब भत्ताका नाममा लुटाएर देश उँभो लाग्छ त ? केन्द्र सरकार पाल्न धौ धौ भएको मूलकमा फेरी सात वटा प्रदेश सरकार ! सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भन्दै गाउँ पालिका, नगर पालिका, जिसस, प्रदेश, केन्द्र सम्म आउँदा हेर्नुभएको छ अहिले राज्य दोहन कसरी भइरहेको छ ? के यो लोकतन्त्रका नाममा, गणतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र होइन र ?? पञ्चायत कालमा जनप्रतिनिधिहरुले जिल्ला, गाउँ, नगरमा तलब, भत्ता, सुविधा लिन्नथे । जनताको सेवा गर्थे निस्स्वार्थ भाबले । अहिले हेर्नुस् त पिर्का र टेबल माथि चढेर सलामी खाने देखी, तलब भत्ता, महँगा गाडी सुविधा र ब्रम्हलुट ! राष्ट्रपति किन विवाद मा तानिन्छिन् बारम्बार ? प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद लगायतका जनप्रतिनिधिहरू किन विवाद मा तानिन्छन बारम्बार ? हरेक सरकार किन यती बिघ्न विवादित र असफल भैरहेका छन् ? जनता किन निराश छन् ? यसको समयमै समीक्षा गरिएन भने असफल राष्ट्रहरूको सूचिमा पर्न कुनै बेर छैन हाम्रो देश पनि ।

समाधानको उपाय :
हाम्रो जस्तो सानो, गरिब देशमा १० जना मन्त्री भएको केन्द्र सरकार, ७७ जिल्लाबाट एक एक जना सांसद सहितको ७७ सदस्यीय सँसद भए पुग्छ । सात वटा प्रदेश सरकारको कुनै काम नै छैन । त्यसै गरी ७७ जिल्लाका जिससहरुको कुनै तुक छैन । नगर पालिका नाम ले मात्र हुन्नन् । सेवा सुविधा केही नभएका तर करका नाममा जनताको ढाड सेक्न मात्र बनाइएका असङ्ख्य नगर पालिकाको कुनै तुक छैन । एक सय भित्र रहने गरी नगर पालिका बनाइयो भने त्यो नै काफी हुन्छ र जनतालाई पनि राहत । अहिले नगर को कर तिर्छन् गाउँका जनताले के काम त्यसको ? अनि जन प्रतिनिधि बनेर जनताको सेवा गर्छु भन्नेहरूले तलब भत्ता खाएर, सुविधा लिएर होइन स्वयंसेवी भएर काम गर्नुपर्छ र पञ्चायत काल मा जस्तै जनप्रतिनिधिले बिना तलब भत्ता काम गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा अलिकति सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सक्ने ले गर्ने हो जनताको सेवा जन प्रतिनिधि बनेर । नसक्ने किन जाने ? कमाउन त आफै उद्योग व्यापार गर्ने हो नि होइन र ?

नम्बर – ८
अदालतको न्यायाधीश जस्तो अत्यन्त संवेदनशील र न्याय प्रवाह हुने ठाउँ मा दलहरूले, नेताहरूले भागबन्डा लगाएर नियुक्त गर्ने ?? अनि न्याय कहाँ पाइन्छ ? दले र नेताको फेरो समाउने न्यायाधिशहरुको कारण न्याय प्रणालीले न्याय कसरी मारिरहेको छ नेपाल मा देख्नुभएको छ ?? यस्तो पनि हुन्छ कानुनी राज्यमा ?? यसै गरी संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी चयनमा भैरहेका राजनीति देख्नुभएको छ ? त्यसले गर्दा ती स्वतन्त्र र महत्त्वपूर्ण निकायहरू कसरी पङ्गु बनाइएका छन्, भैरहेका छन् हेर्नुभएको छ ?? यसरी त देश उँभो लाग्ने होइन उँधो अवश्य लगाउन सकिन्छ ।

समाधानको उपाय :
कुनै पनि दलसँग निकट नरहेको, पेसागत, निर्विवाद, योग्य, सक्षम, स्वतन्त्र मान्छेहरूलाई न्यायाधीश बनाउने, संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त गर्ने परिपाटी बसाल्नै पर्छ । त्यसरी नियुक्त भएको न्यायाधिशले निष्पक्ष फैसला गर्न सक्छ । त्यसरी नियुक्त भएको संवैधानिक अङ्गले मात्र जिम्मेवारी इमानदारिता पूर्वक निर्वाह गर्न सक्छ अन्यथा अहिले को निकम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियति हुन्छ ।

नम्बर – ९
हेर्नुस् त हिजो चप्पल पड्काएर हिँड्ने दले, नेता, कार्यकर्ताको आजको अवस्था । मालदार भनिने ठाउँको कर्मचारीको अवस्था । तिनका महल, गाडी, बैङ्क ब्यालेन्स, लगानी । मुलुकलाई टाट पल्टाएर यिनीहरूले कसरी कमाऊ धन्दा गरिरहेका छन् भन्ने कुरा तिनीहरूका रहन सहन सबै कुराले छर्लङ्ग पार्छ । राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, न्याय क्षेत्र भनौँ वा सुरक्षा क्षेत्र वा अरू । सबै क्षेत्रमा ब्रम्हलुट छ । केही मान्छे धनी र देश तन्नाम हुने क्रम जारी छ । राजनीति व्यापार भएको छ ।

समाधानको उपाय :
एक पटक ढिलो चाँडो, एउटा स्वतन्त्र, शक्तिशाली आयोग बनाएर देशमा नेता, कर्मचारी देखी सम्बन्धित क्षेत्रका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र श्रोत नखुलेका, ब्रम्हलुट गरेका सम्पत्ति प्रमाणित भए जफत गरेर राज्य कोसमा दाखिल नगरे सम्म राज्य दोहन रोकिने छैन । राजनीतिका नाम मा गरिने भ्रष्टाचार कम हुने छैन । कर्मचारीले लुट्न छाड्ने छैनन् । दलेहरुको लुट कम हुने छैन । यो अनिवार्य छ ।

नम्बर – १०
राजनीति नेपालमा व्यापार भएको छ । दलको पछाडि लाग्ने, नेता को पुच्छर बन्ने र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने । ठेक्का पट्टा होस वा कुनै पनि कुरामा दले हुनुपर्ने, अझ गुट पनि मिलाउनुपर्ने अवस्था छ । स्वतन्त्र मान्छे को कुनै भूमिका नै नभएको जस्तो, विशुद्ध फोहोरी राजनीति मौलाइरहेको अवस्था देखिन्छ । जनता कतै न कतै कुनै न कुनै दलमा आबद्ध देखिन्छन् धेरै जसो । राजनीति जस्तो पवित्र गङ्गा अहिले ढलमा परिणत भएको छ । कमाइखाने, लुट्ने माध्यम बनेको छ । यो सबै कुरामा आखिर हात कसको छ त जनताको । नेता कसले बनायो ती अपराधी, ठग, जोक्करहरुलाई ?? भोट कसले हाल्यो ? कसले छान्यो ?? एउटा सियो पनि बनाउन नसक्ने हामी जनता पनि कम दोषी छैनौँ नेपाली राजनीतिलाई ढल मति बनाउन ।

समाधानको उपाय :
कमाउनका लागि उद्योग धन्दा, व्यवसाय गरौँ । काम गरौँ । कुनै पनि काम सानो ठुलो हुँदैन । सरकारको मात्र मुख नताकौँ । चुनावका बेला राम्रो उम्मेदवारलाई भोट हालौँ । काम काज छाडेर राजनीति र नेताका पछाडि कुद्ने, चाकडीमा विश्वास गर्ने, उनीहरूको दास बन्ने गर्नाले हामी आफू मात्र बिग्रेका छैनौँ हाम्रा सन्तति र देशकै भविष्य माथि पनि हामी खेलबाड गरिरहेका छौँ । हामी जनता सबै भन्दा पहिला सुध्रिनु जरुरी छ अनि मात्र हामी नेता सुधार्न सक्छौँ । राजनीति सुधार्न सक्छौँ ।

नम्बर – ११
हाम्रो देशमा अहिले जुन प्रणाली छ त्यो कति खर्चिलो र भद्दा छ सबैले देखे भोगेका छौँ । सरकार अस्थिर हुँदा देशले कति मार खाइरहेको छ हामी सबैलाई थाहा छ । अब प्रत्यक्ष राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री पद्धतिमा जाने र चार वर्ष निर्धक्क शासन चल्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न हामीलाई विगतले शिक्षा दिएको छ । पञ्चायत कालको कुरा छोडौँ । २०४६ सालमा बहुदल आए यताका सरकार र अनुभव हेरौँ त । सबै पूर्ण रूपमा फेल भएको हामीले देखेका छौँ । के अब पनि हामी फेल भइरहने हो ??

समाधानको उपाय :
अब प्रत्यक्ष राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री पद्धतिमा जाऊँ । हेर्न बाँकी विकल्प अब त्यही मात्र हो । जनताले आफ्नो कार्यकारी प्रत्यक्ष राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री आफै छानुन् र चार वर्ष निर्धक्क हुन पाउन । हुन त दुई तिहाइको तुजुक पनि देखी हालियो तै पनि हामी आशा बादी भने हुनै पर्छ भविष्यका लागि । यो एउटा विकल्प बाँकी छ । यस तर्फ सोच्न थालौँ ।

नम्बर – १२
कृषि प्रधान भनिने हाम्रो देश अहिले हरेक कुरा आयातमा भर पर्ने भएको छ । खेतबारी पाखा पखेरा बाँझा छन् । कृषि योग्य भूभाग अहिले जङ्गल र बाँदर राजमा परिणत भएका छन् । गाउँमा रोगी बिरामी, बुढाबुढी बा आमाहरू मात्र छन् । बिरामी पर्दा होस वा लास पर्दा काँध थाप्ने मान्छे पाइन छाडेका छन् । पढ्ने देखी पढाउने सम्म, गर्ने देखी गराउने सम्म हामी सबै लाई विदेश लागेको छ । कसैलाई रहर त कसैलाई बाध्यता यस्तै छ आजकाल यहाँ । पाखो पखेरो बेचेर वा बन्धक राखेर छोरो बिदेसिएको एक हप्ता नहुँदै बुहारीहरू सासू ससुरा सँग बाझ्दै, केटा केटी पढाउने बहानामा गाउँ बाट सहर झर्ने, विदेशबाट आउने भन्दा बढी खर्च गर्ने, अनि खर्च धान्न विकृति पूर्ण काम कुरामा लाग्ने घटना हरू आजकल बढ्दै जान थालेका सुनिन्छन् । सबैमा यो कुरा लागु नहोला तर धेरै मा लागु भएको छ भन्छन् भुक्तभोगी र देख्ने अनुभव गर्ने हरू । के हाम्रो नियति यस्तै नै हो त ??

समाधानको उपाय :
पहिला जस्तै अब गाउँघरहरू, पाखा पखेराहरू, खेतबारीहरू उर्वर बनाउनै पर्छ यो कुरा हामीलाई कोरोना भाइरसले पनि अलिकति सिकाएको छ । बेला बेला हुने नाकाबन्दी, विदेश बाट फर्किने बन्द बाकसका लासहरू देखी रोग व्याधि, विषादी धेरै कुराले हामीलाई भन्दै छ, हाम्रा परिवारजन हरूलाई भन्दै छ – सहरका बन्द कोठाहरू मा मात्र नबस । गाउँ पनि पस । त्यहाँ पनि बस । खेतबारी, पाखो पखेरोमा पनि पस । एक हल गोरु, एउटा दुहुनो भैँसी, एउटा गाई, केही बाख्रा बाख्री, कुखुरा, हाँस पाल । आफ्नै पाखो पखेरोमा तरकारी रोप, खाद्यान्न, खेती सुरु गर । दूध, दही खाऊ, साग सब्जी खाऊ, कृषि नै आत्म निर्भर हुने अचुक उपाय र जीवन पनि हो । हामीले यो कुरा मनन गर्न जरुरी छ यदि बाँच्ने हो भने होइन भने कोरोना पछि फेरी उहिचाला दोहोर्याउँ सहर पसौँ । अर्को कोरोना पर्खिऊँ ।

नम्बर – १३
त्यति सानो देश तर हिमाल छ, पहाड छ, तराइ छ । सगरमाथा छ । लुम्बिनी छ । नदी नाला, धार्मिक देखी हर प्रकारको आकर्षण छ । प्राकृतिक मनोरम के मात्र छैन हाम्रो नेपालमा । नभएको सुशासन मात्र हो अरू त छ नि । त्यसैले पर्यटन प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने हामी बाँच्ने आधार पनि कति छन् कति । पर्यटन र कृषिमा आश्रित देश हरू हेर्नुस् त कसरी प्रगति गरिरहेका छन् । हामीले गर्न किन नसक्ने ?

समाधानको उपाय :
कृषि र पर्यटन लाई केन्द्रमा राखौँ । हिमाल, पहाड, तराइ सबै तिर कृषि र पर्यटन लाई मध्यनजर गरेर योजना निर्धारण गरौँ । माथि उल्लेखित बुँदाहरू अनुसार यदि हामी समाधानका उपाय खोज्दै जाने हो भने देश बन्न सम्भव छ । देश बनाउन सकिन्छ । मलाई यस्तो लाग्छ । तपाईंहरुलाई कस्तो लाग्यो कून्नि ?