चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विनियोजित बजेटमध्ये दुई अर्ब ३० करोड ३२ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइएको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रुपमा यो रकम स्थानीय तहमा पठाएको जनाएको हो । स्थानीय तहले पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना कार्यान्वयन गर्नेगरी यो रकम खर्च गर्नुपर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय आयोजना प्रस्ताव गरी पठाएका ७८ बेरोजगारको प्राथमिकतासहितको सूची रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको एक सय १२ स्थानीय तहका लागि रकम पठाइएको हो । गाउँपालिका र नगरपालिकाले आवेदन दिएका व्यक्तिबाट बेरोजगार पहिचान गरेका व्यक्तिको विवरण रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि मात्र आयोजना सुरु गर्न सकिने मन्त्रालयका सहसचिव एवम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो । सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई रोजगारी सुनिश्चित हुनेगरी आयोजनामा खटाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

बेरोजगार व्यक्तिलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरिने भएको छ । त्यसको अभिलेखसमेत रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा राख्नुपर्ने भएको छ । तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा मात्र काममा लगाउनुपर्ने शर्त समेत राखिएको छ । आयोजनाको लागत अनुमान स्वीकृति, बजेट खर्च र लेखा परीक्षण सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

यो रकमबाट चलाइने आयोजनामा लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका विपन्न परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिनुपर्नेछ । सरकारले राहत नबाँडी काम दिने नीति ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फागुन ११ गते छ सय २३ वटा स्थानीय तहलाई दुई अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइएको छ । त्यसबेला आयोजना प्रस्ताव गरी पठाउन नसकेका स्थानीय तहलाई भने वैशाख १७ गतेको निर्णयअनुसार थप ३० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पठाइएको जनाइएको छ ।