संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले ग्रामिण क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने पर्यटन उद्योगलाई आयकर छुट दिने गरी विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार ‘पर्यटन विधेयक – २०७६’ माथि सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गर्दै मन्त्री भट्टराईले ग्रामिण क्षेत्रमा खोलिने वर्गीकृत होटल तथा रिसोर्ट लगायतका पर्यटन उद्योग सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट र थप पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले पर्यटन क्षेत्रलाई विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्ने अवस्था आएकोसमेत उल्लेख गर्नुभयो । पछिल्लो समय पोखरा, अन्नपूर्ण, सौराह, सगरमाथा लगायतका क्षेत्रमा मात्र पर्यटन क्षेत्र केन्द्रीत भएको बताउँदै अन्य ठाउँका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन गर्न आयकरमा दिइएको छुटले सहयोग पुर्याउने उहाँको भनाइ छ ।

होटल एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाहले पर्यटन व्यवसायीले दर्ता, अन्तशुल्क, ट्याक्स, विदेशी मुद्रा लगायतका सुविधा एकद्धार प्रणालीमार्फत दिने व्यवस्था विधेयकबाटै गर्न सुझाव दिनुभयो । पर्वतारोही माया शेर्पाले एक विदेशी आरोही बराबर एक नेपाली आरोही हुनै पर्ने र सबै नेपाली आरोहीको अक्षयकोषको व्यवस्थासहित विधेयक ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले विगतमा भएका अस्पष्ट नीतिलाई विधेयकमार्फत स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायीले पर्यटकको सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा र हित अभिवृद्धि हुनेगरी विधेयक ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।