अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता परिषद्ले निजि क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक संस्था एनसेलसँग पूँजिगत लाभकर तत्काल असुल नगर्न भनेको छ । सर्वोच्च अदालतसँगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत एनसेलले लाभकरको विषय उठाएको थियो । इन्टरनेशनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिष्प्युट आइसिएसआइडीमा एनसेलले दायर गरेको मुद्दामा नेपाली पक्षले बेवास्ता गरेको थियो ।

पुस २ गते आइसिएसआइडीले एनसेलसँग पुँजीगत लाभकर तत्काल असुल नर्गन आदेश गरेको छ । नेपाल र बेलायतका बीचमा भएको लगानी सम्झौतालाई उसले आधार मानेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले कर तिर्न १५ दिनको समय दिएको थियो । तर, त्यसको केही दिनमै आइसिएसआइडीले लाभकर तत्काल नअसुल्न भनेको हो ।

अन्तर्रा्ष्ट्रिय मध्यस्थताको यो निर्णयलाईे अटेर गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । एनसेलले पनि यो आदेश देखाउँदै तत्काल कर तिर्न अस्वीकार गर्ने निश्चित छ ।

सर्वोच्च अदालतले ९ भदौमा एनसेललाई केही अर्ब रुपैयाँ कर छुट दिने फैसला गरेको थियो । त्यही फैसलाको आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले करिब २२ अर्ब पुँजीगत लाभकर तिर्न १५ दिनको म्याद दिएर एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो ।