नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बीच भएको श्रम समझदारी मंगलबारदेखि औपचारिक कार्यान्वयनमा आएको छ। कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी प्राविधिक विषय दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्य समूहको बैठकले टुङ्ग्याएसँगै सो समझदारी कार्यान्वयनमा आएको हो।

समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मार्ग प्रशस्त गर्न आइतबार र सोमबार दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक समितिको पहिलो बैठक काठमाडौँमा बसेको थियो। समझदारीलाई व्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याउन दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ । बैठकले कामदारको भर्ना प्रक्रियाका चरणलाई स्पष्ट पारेको छ। समझदारी अनुसार युएई कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क दुईतर्फी हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी ‘प्रोटोकल’को मस्यौदामा घरेलु कामदारका विशेष सुरक्षा व्यवस्था र थप हकहितका विषयलाई समेट्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । युएईमा घरेलु कामदारको हकहित र संरक्षणको विषय समेटी घरेलु कामदारसम्बन्धी नयाँ कानून लागू भएको छ। घरेलु कामदार आपूर्ति गर्न युएई सरकारले सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा ‘ताड–वियर सेन्टर’ स्थापना गरेको छ। उक्त सेन्टरबाट मात्र घरेलु कामदार आपूर्ति हुने एवं यसले घरेलु कामदारको संरक्षणका सबै विषय जिम्मा लिने बताइएको छ।

नेपाल र युएईबीचको श्रम समझदारीलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन दैनिक आउने सवाललाई थप सहज ढङ्गले समाधान गर्न दुवै सरकारका सम्पर्क विन्दु तोकिएको सहसचिव ढुङ्गानाले बताउनुभयो । समझदारीमा शून्य लागतको विषयलाई समेटिएको छ। कामदारको भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ । कामदारले रोजगारदातासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएमा कामदारले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने, पारिश्रमिक, अतिरिक्त समय, सुरक्षित कार्य वातावरण तथा न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को शतवार्षिकी समारोहमा सहभागी हुने क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।