काठमाडौँ । व्यापारमा ओरालो लागिरहेको नेपाली फिल्म उद्योगमा अभिनेता अभिनेत्री महँगा हुन थालेका छन् । तर, निर्माता कङ्गाल । यसैले फिल्ममा लगानी गर्न पनि डराउँछन् कतिपय ।

स्टारडम र पारिश्रमिकमा मोटो रकम दाबी गर्ने अभिनेता अभिनेत्रीकै फिल्मले अहिले हावा खान थालिरहेका छन् । बितेका केही महिनामा देखिएको नतिजा पनि त्यही हो । यसै सन्दर्भमा फिल्म निर्माता, निर्देशक रोज राणाले उद्योगमा नयाँ प्रश्नमाथि बहस खोजेका छन् । उनी सोध्छन्,‘५० लाख पारिश्रमिक लिने हिरोले कति प्रतिशत व्यापारको ग्यारेन्टी लिन्छन् ?’

आफूलाई स्टारडममा उतार्ने कलाकारले बलिउड शैली समातेका बेला, बलिउड कलाकारले लिएको जिम्मेवारी पनि उतार्नुपर्छ भन्ने राणाको मान्यता छ । निश्चित पारिश्रमिकसँगै बलिउडका स्टारडमले फिल्मको व्यापार प्रतिशतका आधारमा पारिश्रमिक लिने चलन छ । त्यहाँमाथि कतिपयले त फिल्म नचल्दा लिएको पारिश्रमिकबाट घाटा व्यहोर्न समेत थालेका छन् । ‘के, नेपाली अभिनेता अभिनेत्रीले त्यसो गर्न सक्छन् ?’ राणा, यो पनि सोध्छन् ।

वैशाख र जेठ नेपाली फिल्म जगतका लागि छायाङ्कनको उत्तम महिना हो । गएको वर्ष तीन दर्जन फिल्म छायाङ्कनमा रहेको यी महिनामा यस वर्ष ५ वटा फिल्म पनि छैनन् । किन ? राणाको प्रतिक्रिया छ– कलाकारले निर्माताको ढाड सेक्ने गरी पारिश्रमिक लिनु अनि प्राविधिकका सर्तले घुँडा खुस्क्याउनु ।

नेपाली फिल्मको बजारको दायरा फराकिलो छैन । एउटा फिल्म निर्माणका लागि कम्तीमा २ करोड तयार नपारी नहुने अवस्था छ । तर, बजारबाट निर्माताको खल्तीमा २ करोड फिर्ता हुन फिल्म ब्लकबस्टरमात्र भएर पनि नपुग्ने अवस्था छ । नयाँ फिल्म निर्माणको घोषणा गरेका राणा जोड्छन्,‘त्यहाँमाथि निर्माताको अनुकुलतामा छायाङ्कन गर्न नमिल्ने अवस्था सृजना गरिदिन्छन् । अनि, कसरी बन्छ फिल्म ?’

चलचित्र प्राविधिक सङ्घले प्राविधिकहरूलाई निश्चित समयभन्दा बढी समय काम गराएमा निर्माताले थप पारिश्रमिक दिनुपर्ने निर्णय गरेपछि निर्माताको त बिजोग नै हुने अवस्था छ । सङ्घले १२ घण्टे सिफ्ट प्रणाली घोषणा गरेको छ । यसमा राणाको तर्क छ,‘दिनभरि सुटिङ गरे पनि रातीको सिनमा अनुबन्धन भएअनुसार काम गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? त्यसमा निर्मातालाई नै दबाबमा राख्ने कस्तो नियम हो, यो ?’

उनको स्पष्ट भनाई छ– पहिला निर्माता बचाऊ अनि उद्योग बाँच्छ । फिल्म बन्छ, कलाकार प्राविधिक सबै बाँच्छन् । दर रेट र आफ्ना अडानले मात्र उद्योग बाँच्न सक्छ ? अझ सरकारले यसलाई उद्योगको औपचारिक घोषणा पनि गरेको छैन । दैनिक नेपालबाट