संघीय संसद् सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविना आफूखुसी खर्च गरेको छ । राष्ट्रिय सभा सचिवालयलाई आधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउने भन्दै प्रक्रिया नपु-याई सचिवालयले दुई करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी काम थालेको छ ।

पाँच लाखभन्दा बढी खर्च हुने योजनामा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुसार टेन्डर जारी गरी कम बोलकबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सचिवालयले डेढ करोडको काम टेन्डर प्रक्रियाविना नै अघि बढाइसकेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सचिवालयले २४ लाखसम्मका योजना अघि बढाएको छ । सचिवालयका सहसचिवले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार काम अघि बढिसकेको र झन्डै डेढ करोड खर्च भएको सचिवालय स्रोतले भन्यो ।,यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

केमा कति खर्च ?
अपांगतामैत्री लिफ्ट बनाउन– ५० लाख

१५ वटा कोठामा फल्स सिलिङ जोड्न– १० लाख ६७ हजार ५ सय

एउटा शौचालय बनाउन– पाँच लाख

पुरानो पुस्तकालयलाई नयाँ ठाउँमा सार्न र आधुनिक बनाउन– ८ लाख

भवन नं. २ मा प्रहरी पोस्ट बनाउन र फलामको छेकबार लगाउन– ८ लाख

पहिलो तलाको वायरिङका लागि– १३ लाख

भवन नं. २ को सम्पूर्ण तलामा रंगरोगन गर्न– ६ लाख

पहिलो तलामा ढोका फेर्न– ५ लाख

पहिलो तलामा कार्पेट र पर्दाका लागि– १० लाख ३६ हजार

पहिलो तलामा फर्निचर राख्न– १४ लाख ४६ हजार

६ वटा समिति सभापतिको कार्यकक्षको फर्निचर खर्च– ९ लाख ९ हजार

एयर कन्डिसन सिलिङ एसी र वाल माउन्ट एसी– २४ लाख ५० हजार