आर्थिक वर्षको अन्तिम साता दैनिक औसत झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अरबौँ रकम खर्च गर्ने पुरानै प्रवृत्ति पछ्याउदैं यस पटक पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास खर्च अन्तर्गत अरबौँ रुपियाँ खर्च गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको रेकर्ड अनुसार पछिल्लो एक हप्तामा मात्रै ५८ प्रतिशतमा रहेको पुँजीगत खर्च बढेर असार ३१ गतेसम्ममा ७६ प्रतिशत पुगेको छ । यससँगै बर्षभारी सन्तुलित रूपमा प्रभावकारी ढङ्गले विकास खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति यस आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्चमध्ये २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ७६ दशमलव १३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पछिल्लो एक हप्तामा मात्रै करिब ६० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ ।

चालु खर्च गर्ने कार्यमा भने सरकार अगाडि नै देखिएको छ । विकास खर्च मानिने पुँजीगत खर्च ७६ प्रतिशत रहँदा चालु खर्च चाहिँ ८६ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको छ । सरकारी ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाने पदाधिकारी तथा कर्मचारी र दैनिक कार्यालय सञ्चालन लगायतका खर्च समेटिने चालु खर्चको रकम प्राय सबै खर्च हुने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । यस वर्ष केन्द्रीय तथा प्रदेश निर्वाचन र सङ्घीय संरचनाको व्यवस्थापन लगायतमा खर्च भएका कारण पनि चालु खर्चको रकम बढेको हो । राजश्व सङ्कलनमा भने सरकार लक्ष्यको नजिक पुगेको छ । असार ३१ गते सम्ममा लक्ष्यको झन्डै ९८ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब १४ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।

यता पुँजी बजारका रूपमा रहेको शेयर बजार पनि आर्थिक वर्षको सुरुमा भन्दा ३ सय ९२ अङ्कले घटेको छ । सुरुमा नेप्से परिसूचक १६०४ रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनमा १२१२ मा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको मूल्यबृद्दि दर पछिल्लो ११ महिनामा ४ दशमलव १ मा झरेको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा भएको आर्थिक वृद्धिका कारण अर्थतन्त्रको आकार करिब ४ खर्बले बढेर ३० खर्ब भन्दा बढी भएको र चालु आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने अनुमान नेपाल राष्ट्रबैंकले रहेको छ ।