अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०९:५३ | Colorodo: 21:08

साउथ एसिया नेटवर्क अफ इकोनोमिक रिसर्च इन्टिच्यूट(सानेई) को १५ वार्षिक सम्मेलन काठमाडौँमा आयोजना

बिआरटीनेपाल २०७५ वैशाख २७ गते ९:५१ मा प्रकाशित

काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले नेपालमा तिब्रगतिमा आर्थिक विकास गर्नको लागि लगानीमा तत्काल वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री महतले काठमाडौँमा बिहिबारदेखि सुरु भएको साउथ एसिया नेटवर्क अफ इकोनोमिक रिसर्च इन्टिच्यूट(सानेई) को १५ वार्षिक सम्मेलनमा विशेष वक्ताको रूपमा बोल्दै निर्यात आयातको दर घट्दोक्रममा रहेको र व्यापार घाटा चुलिँदो रहेको भन्दै उत्पादन बढाउन लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।‘यसअघि रेमिट्यान्सले भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न सहयोग गरेको भए पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई तिब्रगतिमा बढाउने हो भने आन्तरिक तथा बाह्य दुवै लगानी तत्काल बढाउन आवश्यक छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले भने ।

उनले नेपाल जस्तो मुलुकमा सङ्घीयता आर्थिकरुपमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताए । संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन तहको सरकार आएको हुँदा उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तल्लो तहदेखि नै लगानी गर्नुपर्ने बताए । ‘संवैधानिक तथा प्रशासनिक संरचना परिवर्तनको लागत आगामी चार वर्षसम्म कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म लाग्नेछ,’ उनले भने । डा. महतले उदारीकरणको आफुसँधै पक्षपाती भएको भन्दै पुँजीवाद नआई कुनै पनि किसिमको समाजवाद नआउने दाबी गरे ।

‘ठुलो बजारमा धेरै लगानी आवश्यक हुन्छ, जसले धेरै राजस्व उठाउँछ र त्यो राजस्व समाजका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ, यो नै नेपालको सत्यता हो,’ उनले भने । नेपाललाई पूर्णरुपमा विकाशशिल मुलुकमा स्तरोन्नती हुनका लागि अझै ४ देखि ५ वर्ष लाग्ने भन्दै डा महतले ग्रामीण क्षेत्रमा कामदार अभाव भएको हुँदा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रबर्द्धन नगर्ने स्पष्ट पारे । 

कार्यक्रममा ग्लोबल डेभलपमेन्ट नेटवर्कका अध्यक्ष पियरे ज्याक्वेटले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा कर नीति र सुधारको प्रक्रृयालाई प्राविधिकरुपमा मात्र हेर्न नहुने बताए । ‘कर सुधारको मुख्य तत्त्व भनेको राजनैतिक प्रतिबद्धताको एजेन्डाहरूमा त्यसलाई समावेश गर्नु हो । यसलाई डिजाइन गर्ने र लागू गर्नुपर्दछ,’ ग्लोबल डेभलपमेन्ट नेटवर्कका अध्यक्ष पियरे ज्याक्वेटले भने ।

उनले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा कर प्रणाली धुमिलरुपमा रहनुमा कमजोर कर सङ्कलन प्रशासन, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, आम्दानी र कारोबारको हिसाब राख्न समस्या कारक रहेको बताए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा राम कुमार फुयाँलले अझ राम्रो आर्थिक समृद्धि र विकास हासिल गर्न राम्रो कर नीतिको आवश्यकता भएको बताए । उनले प्रणालीगत कर राजस्व प्रणालीले पूर्वाधार, सामाजिक आवश्यकता जस्ता क्षेत्रमा लगानीमा सहयोग पुग्ने भन्दै यसले समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा नै विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए ।

सेनाईका संयोजक तथा इन्टिच्यूट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक डा विष्णु देव पन्तले दक्षिण एसिया विश्वको तीव्र आर्थिक विकास भइरहेको अर्थतन्त्र मध्ये एक भएको हुँदा कर नीतिमा सुधारको अध्ययन र अनुसन्धान महत्त्वपूर्ण हुने बताए । दुई दिने सम्मेलन शुक्रवार समापन हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू