नयाँ दिल्ली — वीरगन्ज बाहेकका अन्य थप नाकाहरूमा पनि ‘ब्लक कार्गो’ को सुविधा उपलब्ध गराउन भारत सहमत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका बेला यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने स्रोतले दाबी गरेको छ । सम्झौतापछि तेस्रो मुलुकको ब्लक कार्गो सिधै रेलमार्गबाट विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जसम्म पुर्‍याउने ढोका खुल्ने छ ।

हाल त्यस्तो सुविधा वीरगन्जबाट मात्रै उपलब्ध छ । यो विषयमा विगत लामो समयदेखि छलफल भइरहेको थियो । मल, चिनी, भटमास, नुन, पिना, प्लास्टिकका दानाजस्ता सामान ब्लक कार्गोमा पर्छन् ।

कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकबाट समेत आयात हुने यी सामानहरू वीरगन्ज नाकाबाटै नेपाल भित्र्याउनु पर्ने बाध्यता छ । त्यहाँबाट भित्रिएपछि मात्र देशका अन्य भागहरूमा ढुवानी हुँदै आएको छ । यसले गर्दा कच्चा पदार्थको लागत बढ्न गई नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ह्रास हुँदै गएको व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए । र उनीहरूले ब्लक कार्गोको सुविधा अन्य औद्योगिक कोरिडरहरुमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

भारतले भने अन्य नाकाहरूमा ब्लक कार्गोका लागि आवश्यक पर्ने रेल्वे पूर्वाधार नभएको बताउँदै आएको थियो । नेपाल–भारत अन्तर सरकारी समिति (आईजीसी) को २०१२ मा बसेको पछिल्लो बैठकमा विराटनगर र भैरहवानाकासम्म पनि त्यस्तो सुविधा विस्तार गर्ने सहमति भए पनि लेटर अफ एक्सचेन्ज जारी नहुँदा कार्यान्वयन भएको थिएन ।

आईसीपी को उद्घाटन
भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री ओली र समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा स्वीच थिचेर वीरगन्जको रक्सौलस्थित एकीकृत भन्सार चौकी (आईसीपी) को उद्घाटन कार्यक्रम रहेको छ ।
यो आईसीपी २२ अप्रिल, सन् २०११ भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले शिल्यानास गरेका थिए । ११५ बिघामा फैलिएको आईसिपि सञ्चालनमा आएपछि सीमामा दिनहुँ लाग्ने गाडीहरूको लाम कम हुने र आयात तथा निर्यात सहज हुने बताइएको छ ।

‘आईसीपी सञ्चालनमा पछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज र छरितो बन्ने र यसले नेपालको निर्यात व्यापार अभिवृद्धिमा पनि सघाउ पुर्‍याउनेछ,’ वाणिज्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
नेपालतर्फको वीरगन्जको सिर्सियास्थित आईसीपीको निर्माण मुआब्जा विवाद, मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दीलगायतका कारणले भारततर्फको भन्दा डेढ वर्ष ढिला गरी सुरु भएको थियो । उता भारततर्फ रक्सौल पन्टोको संरचना भने मे २०१६ मा नै निर्माण सम्पन्न भएर भारतीय भन्सारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । नेपालतर्फको संरचना भने गत साता मात्र एकीकृत भन्सार चौकी र सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई हस्तारण गरिएको हो ।

आईसीपी सञ्चालन पछि आयात र निर्यातका लागि अलगअलग बाटो प्रयोग हुनेछ । साथै अत्याधुनिक भन्सार प्रणालीलाई आवश्यक पर्ने सबै पूर्वाधार जडान गरिएको छ । पशु, खाद्य, प्लान्ट सबैका क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू पनि एउटै परिसरमै रहेकाले व्यवसायीहरूलाई सहज हुनेछ । अध्यागमनको कार्यालय पनि परिसरभित्रै रहनेछ । कुल चार अर्बको परियोजनामा जग्गा र त्यसको मुआब्जा दिने जिम्मा नेपालको थियो भने पूर्वाधार निर्माण भने भारतीय पक्षबाट भएको हो । विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्जमा आईसीपी निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र भारतबिच २०६३ सालमा सम्झौता भएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार