अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०७:४८ | Colorodo: 19:03

आर्थिक क्षेत्र अनुकूल नभएका ऐन, कानुन संशोधन गरिने: अर्थमन्त्री डा. खतिवडा

बिआरटीनेपाल २०७४ फागुन १८ गते १०:२० मा प्रकाशित

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग भेट गरी बधाई एवं कार्यकाल सफलताको कामना ग¥यो । उक्त अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष शर्माले हाल अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती खास गरी तरलताको समस्या, औद्योगिक अनुकूल वातावरणको अभाव र आवश्यक ऐन, नियम र नियमनकारी निकायहरूमा आवश्यक सुदृढीकरणको आवश्यकता रहेको बताए । यी समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले उपयुक्त रणनीतिसँगै आर्थिक, उद्योग सम्बन्धी कानुन र नीतिगत सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण प्रत्याभूत हुने गरी कार्य गर्नु पर्ने धारणा व्त्रक्त गरेका छन् ।

साथै निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्री स्तरमा नियमित र निश्चित रूपमा भेट गरी परामर्श बैठक (Consultative Meeting) को व्यवस्था गर्नु पर्ने, असल र अनुकूल व्यावसायिक वातावरण खास गरी सेवा क्षेत्र पर्यटन, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर सफ्टवयर, स्वास्थ्य पर्यटन आदि क्षेत्रको निश्चित रणनीति तयार गर्न सके यसबाट रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने, वित्तीय क्षेत्र विस्तार हुने र व्यापार घाटा उल्लेख्य रूपमा घट्न सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरे । जनताको पूर्ण समर्थन प्राप्त यो सरकारले आर्थिक एजेण्डालाई चाडो भन्दा चाडो ल्याई त्यसमा परिसंघ सहकार्य गर्न आतुर रहेको र यसै क्रममा समृद्धिको मार्ग चित्र बारेमा विभिन्न सरोकारवाला निजी क्षेत्रहरू बिचको सम्वाद, सहमति र सुझावमा तयार पारिएको समृद्धिको एजेन्डा निकट भविष्यमा नै सरकारलाई बुझाउन परिसंघले गृहकार्यमा रहेको समेत बताए ।

सो अवसरमा परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलको भेटमा नवनियुक्तअर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न लगानीसँग सम्बन्धित ऐन नियमहरूको पुनरावलोकन गर्न र अनावश्यक झण्झटीलो र अप्रतिस्पर्धी ऐन नियम खारेज गर्ने तर्फ सरकारको दृढ सङ्कल्प रहेको बताए । लगानी बोर्ड ऐन समय सापेक्ष नभएको र अन्तर मन्त्रालय समन्वयको समस्या समेतको कारण अपेक्षित परिणाम देखाउन नसकेको सन्दर्भमा सो ऐन समेत पुनरावलोकन गरिने बताए । सार्वजनिक निजी साझेदारी समेत सफल कार्यान्वयन नभएको कटु यथार्थ बताउँदै उनले यसका लागि लागू गर्ने निकाय, सञ्चालन गर्ने तौर तरिका र सम्भाव्य जोखिमको पूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा गरिने समेत बताए ।

परियोजनाहरूका सफल कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा परियोजना कार्यान्वयन इकाई र निरीक्षण इकाई समेत प्रभावकारी बनाइने, सुशासन सम्बन्धमा विदेशी लगानी सम्बन्धी फाइल ट्रयाकिङ्ग व्यवस्था लागू गर्ने विदेशी स्वदेशी लगानी आकर्षित गरी तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका उद्योग र निकासी प्रवर्द्धन गर्ने उद्योगहरूको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने र निर्यातमा दिइने सुविधा उत्पादन तह देखि निकासी बजार तहसम्म दिँदा बढी ध्यान उत्पादन, पूर्वाधार र बजारीकरणलाई दिनु पर्नेमा सरकारले जोड दिने बताए ।

छिमेकी मुलुक भारत र चीनले गरेको आर्थिक समृद्धिको लाभ नेपालले पर्यटन जस्तो सेवा क्षेत्रबाट लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । मुलुकको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिमा खास गरी निजी क्षेत्रको स्पष्ट व्यवस्थापन, सेवाको गुणस्तर, प्राविधिक शिक्षामा र समग्र शैक्षिक प्रणालीमा, औद्योगिक पूर्वाधार बैक, विदेशी लगानी आदिमा आधारित परियोजना केवल सरकारले मात्र निर्माण गर्न सम्भव नहुने हुँदा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी र पुँजी जुटाउन निजी क्षेत्रबाट समेत प्रयास हुनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । मुलुक सङ्घीयताको नयाँ परिवेशमा गएको अवस्थामा साधन स्रोतको अधिक चाप पर्न जान्छ तापनि करको दर बढाउने स्थिति नरहेको हुँदा समेत, नीति नियम ऐन कानुनको पूर्ण परिपालना (Compliance) थप पुँजी निवेश गर्नु आवश्यक र अनिवार्य रहेको बताए ।

सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शङ्कर प्रसाद अधिकारी तथा परिसंघका पदाधिकारी, गभर्निङ्ग काउन्सिलका सदस्यहरू तथा राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू