सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी निकायका सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइ सूचनाको हकलाई नागरिकको दायित्वका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको १७ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले सूचनाको हक सार्वजनिक निकायले चाहेका बेला दिने ऐच्छिक विषय नभई नागरिकले मागेका बेला दिनुपर्ने दायित्व भएको बताउनुभयो । सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रमा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गरी लोकतन्त्र बलियो र दिगो शान्ति कायम गर्न सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री शर्माले सरकारी निकायले पारदर्शिता र सुशासनका लागि कतिपय सूचना स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कतिपय सूचना मागेपछि दिनुपर्ने भएकाले सरकारको मुख्य जोड सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्नेतिर केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्दा सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन सहयोगी हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।सरकारले सोझै प्राप्त गर्न नसक्ने जनताका गुनासा, बेथिति र अनियमितालगायतका सूचना सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई आधार मानेर अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियामा सरकारले तदारुकता देखाउँदै आएको उहाँको भनाइ थियो । सूचनाको हकको प्रवर्द्धनका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेका आम सञ्चारमाध्यमको भूमिकाप्रति उहाँले सम्मान व्यक्त गर्नुभयो । सार्वजनिक सूचनाको अद्यावधिक र स्वतः प्रकाशनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुँदै उहाँले सङ्घीयताको मर्मअनुरूप सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन पुनरावलोकन आवश्यक रहेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तद्अनुकूल कानुन नबनेको स्थितिमा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

सूचनाको हकको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन अन्तरमन्त्रालय प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको सञ्जाल बनाइ सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आयोग तथा जनस्तरबाट प्राप्त सुझाव मनन गरी पहल गर्ने उहाँको भनाइ थियो । आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रचलन गर्न गठित आयोगले अहिलेसम्म निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति नेपाल सरकारकोतर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आगामी दिनमा अझै काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सूचनाको हकको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महासङ्घ सक्रिय रहेको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकले राज्यलाई प्रश्न सोध्नसक्ने बनाउने र नागरिकस्तरबाट प्रभावकारी अभ्यास गर्नसके मात्र सूचनाको हकबाट लोकतन्त्र सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सूचनाको हकका अभियन्ता उमिद बागचन्दले नागरिकलाई सशक्त बनाउन सूचनाको हक प्रभावकारी माध्यम भएको बताउनुभयो । संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था छ । संवैधानिक हकको प्रचलनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा व्यवस्था भएअनुसार सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रचलनका लागि आयोगको स्थापना गरिएको हो । वि.सं.२०६५ वैशाख २२ गते आयोगको स्थापना भएको हो । सूचनाको हकलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ ।