सरकारले हवाइ टिकटमा लयाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदाललते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। भ्याट लिने सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सु ९नाट्टा०ले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले निर्णय तत्काल कार्यावन्यन गर्न र अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको हो। नाट्टा ट्राभल तथा टुरसम्बन्धी काम गर्ने तीन हजारभन्दा बढी संस्थाको छाता संगठन हो।

भ्याटका कारण हवाइ टिकटको मूल्य बढ्ने हुँदा त्यसले पर्यटन व्यवसायमै प्रतिकुल असर पर्ने जिकिर नाट्टाले गरेको छ।