राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भएको भन्दै कम खर्चमा चुनाव सम्पन्न हुने गरी व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीसहित दलका शीर्ष नेता तथा दलका प्रतिनिधिसँग निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रणाली सुधारको सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । त्यस छलफलका क्रममा दलका नेताहरूले निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भएकाले कम खर्चमा चुनाव सम्पन्न हुने गरी व्यवस्था गर्न आयोगलाई सुझाव दिएका हुन् । छलफलमा बोल्ने धेरैजसो नेताले धन हुनेहरूले मात्रै वर्तमान प्रणालीमा चुनावमा उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै आम नागरिकले चुनावमा उम्मेदवार बन्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले चुनावमा धनाढ्यहरूले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था रहेकाले त्यसको अन्त्य गर्ने गरी निर्वाचन ऐनमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको बताउनुभयो । नेता खनालले आफूले स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिलाई मात्र उम्मेदवार बनाउने गरी प्रष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव राखेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एकदमै खर्चिलो चुनाव भयो । यो खर्चिलो चुनावले के गराउँदै छ भन्दा धनाढ्यहरूको कुबेरतन्त्रतर्फ लाँदैछ । त्यसकारण यो कुरा अविलम्ब अन्त्य गर्ने गरी ऐनमा सुधार गर्नुपर्छ । स्वच्छ व्यक्तिले मात्रै चुनावमा लड्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

त्यस्तै सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री झनक प्याकुरेलले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भड्किलो भएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीयतालाई देशले बोक्न नसक्ने भन्दै त्यसको विकल्पमा जनउत्तरदायी शासन प्रणाली ल्याउनुपर्नेमा पनि आफूले सुझाव दिएको बताउनुभयो ।लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको बताउनुभयो । त्यस्तैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने गरी शासकीय स्वरूप बनाउनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने विषय पनि सबैले उठाएका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश अधिकारीले पनि निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले नागरिकले राम्रो प्रतिनिधि छान्ने अवसर नपाएका बताउनुभयो । उहाँले त्यसको सुधार गर्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने पार्टीहरूलाई नै कारबाही गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अभियुक्त भएका विजयी उम्मेदवारलाई पारिश्रमिक तथा सेवा, सुविधा दिन नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक पार्टीहरूले उम्मेदवार मनोनयन गर्दा सम्पत्तिको सीमादेखि नैतिक आचरणको कुराहरू हेरेरमात्र उम्मेदवार छनोट गर्ने । अर्बपति, विदेशमा उद्योग व्यापार भएकाहरू, फौजदारी अभियोग लागेकाहरूलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाउन हुँदैन । त्यस्ता उम्मेदवार उठाउने पार्टीलाई नै कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दियौँ ।’ नेता सुवालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने कुरा प्राविधिकरूपमा असम्भव भएकाले पहिले प्राविधिकरूपमा पूर्णरूपमा सक्षम भएमात्र त्यो प्रक्रियाको थालनी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।