काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट दर्ता गर्नुभएको छ ।मेयर साहले निर्वाचन खर्च विवरण समयमै नबुझाएको भन्दै जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको हो ।कानूनले तोकेको समयावधीभित्र आफूले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको दाबी गर्दै मेयर साहले काठमाडौं महानगरपालिका लगायत देशभरका स्थानीय तहका १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जना उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय र छ महिनाभित्र विवरण नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने र निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्वतः पदमुक्त हुने आयोग निर्णय बदर गर्न माग गर्नुभएको छ ।

यस्तै, रिट निवेदनमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः पदमुक्त हुने, निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने र उम्मेदवार बन्न अयोग्य बनाउने आयोग निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेमा ३० औं दिनमा सार्वजनिक बिदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट आफूले पेश गरेको मेयर साहको दाबी छ ।

आयोगले गत साउनमा मेयर साहसहित स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगरेको भन्दै जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । आोगले शाहलाई ७ लाख ५० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । मेयर शाहको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।