जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रमुख अडान अनुकूलन तथा प्रभाव न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने प्रयासका लागि आवश्यक वित्त र त्यसमा सहज पहुँच रहने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।आउँदो नोभेम्बर पहिलो हप्तादेखि इजिप्टमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरुको २७ औँ सम्मेलन अर्थात कोप २७ मा सहभागिताका लागि तयारी गरिहेको मन्त्रालयले नेपाली टोलीको प्रमुख एजेण्डा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तको आवश्यक व्यवस्था र त्यसमा रहँदै आएको व्यवहारगत अवरोध हटाउनु पर्नेमा हुने बताएको हो।

मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन महाशाखामा आइतबार कोप २७ मा नेपालको सहभागितासम्बन्धी विषयमा जानकारी दिँदै वन सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले भन्नुभयो, ‘यो वर्षको कोपलाई कार्यान्वयन र अनुकूलनमा केन्द्रित गर्ने भनिएको छ। हाम्रा लागि जलवायु वित्त महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यसमै जोड दिनेछौँ।’नेपालले पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्वदायी भूमिका लिने गरी कोपमा सहभागिता हुने जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख डा। बुद्धिसागर पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालले पर्वतीय मुद्दामा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हालसम्म गर्दै आएका प्रयासहरु उदाहरणीय छन्। त्यसलाई नै निरन्तरता दिँदै जलवायु परितर्वनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आगामी सम्मेलनमा नेपालले वर्पतीय मुद्दाको नेतृत्व गर्ने छ। त्यसका लागि हामीले तयारी गरेका छौँ।’

विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको तापक्रमवृद्धिको प्रभाव नेपालजस्तो हिमाली देशमा बढी पर्ने र त्यसको प्रमाण विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनहरुले दिइरहेको अवस्थामा पर्वतीय मुद्दालाई थप प्राथमिकताका साथ उठाइने डा. पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो । जलवायुजन्य घटनाबाट भएको हानिनोक्सानी सम्बोधनलाई सम्मेलनको प्रमुख एजेण्डाका रुपमा स्थापित गराउनका लागि नेपालको पहल रहने र त्यसका लागि अतिकम विकसित देशहरुको समूह एलडिसीसहितमा रहेर दबाब दिइने पनि उहाको भनाई छ ।

तर जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका लागि वित्तको माग गर्नका लागि आन्तरिक रुपमा पनि व्यवस्थित तथ्यांक तथा दाबी गर्न मिल्ने वैज्ञानिक प्रमाणहरु जुटाउनका लागि काम गर्न भने अझै नसकिएको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ।वन मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले आन्तरिक रुपमा रहेका कमजोरीहरु सुधार गर्दै जलवायु वित्त र त्यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति बलियो बनाउनका लागि काम भइरहेको दाबी गर्नुभयो ।

धनी विकसित देशहरुले नेपालसहितका अतिकम विकसित देशमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनसहितका कार्यका लागि सन् २०२० भित्रै प्रतिवर्ष १०० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको योगदान गर्ने भनिएको थियो। तर त्यसलाई हाल सन् २०२५ सम्म सारिएको छ।गएको वर्ष धनी देशहरुले जलवायु वित्तमा आफूहरुको योगदान प्रतिवर्ष ६८ बिलियन भन्दा बढी योगदान गरेको दाबीसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। तर हालै अक्सफामले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा सो योगदान सन् २०२० सम्ममा धनी देशले दाबी गरेको भन्दा निकै कम अर्थात २१ देखि २४।५ बिलियन मात्रै रहेको उल्लेख छ।

यस्तो अवस्थामा धनी देशलाई दबाब दिनका लागि लागि पनि जलवायु वित्तको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाइनुपर्ने विज्ञले समेत बताएका छन्।वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परितर्वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदका सदस्य डा.विमल रेग्मीले अबको प्राथमिकता कार्यान्वयन हुनुपर्ने र त्यसका लागि जलवायु वित्तसँगै आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतको पहिचान गरी त्यसलाई प्रयोग गरिनु पर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयोे, ‘कोपमा वित्तको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाइनु पर्छ र सँगै आन्तरिक तथा बाह्य अरु स्रोतको पहिचान गरेर त्यसलाई परिचालन गर्नका लागि उपयुक्त व्यवस्था पनि गर्नु आवश्यक छ।’ मन्त्रालयले आउँदो कोपमा महिला तथा आदीवासी जनजातीको सहभागिता तथा जलवायु परिवर्तनका कारण उनीहरुमा परेको वा पर्न सक्ने प्रभावको सम्बोधन सम्बन्धी मुद्दालाई पनि प्रमुखताका साथ उठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वर्ष कोप २७ मा नेपाली टोलीको नेतृत्व महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मन्त्री उमा रेग्मीले गर्नुहुने छ ।