सांसदहरुले यौन हिंसामा परेका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने बताएका छन् ।बिहीवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्दा पनि सरकारले राज्य कोषबाट पीडकलाई क्षतिपूर्ति परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।उनीहरुले राज्यले धेरै कालो धन जफत गर्ने गरेको धनलाई राज्य कोषमा सरकारले रकम राखेर पीडितलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । सांसदहरुले समितिको बैठकमा यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने जिकिर गरेका छन् ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद डा. विन्दा पाण्डेले पीडक पक्षबाट उठाइएको जरिबानाको रकम राज्यकोषमा राख्ने नभइ पीडितलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो । अन्तरिम संविधानमा पीडक पक्षलाई सजाय मात्रै हुने व्यवस्था भएकाले संविधानमा पीडितलाई पीडक पक्षले क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले पीडक पक्षसँग लिएको क्षतिपूर्तिले पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने भएकाले राज्य कोषबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद पाण्डेले बलात्कार पीडित महिलाहरुबाट जन्मेका बच्चाहरुको आमाले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसकेको अवस्थामा राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्ने बताउनु्रभयो । सांसद पाण्डेले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी तथा बालबालिकाको हकमा बिचल्ली परेमा पालनपोषणको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने प्रश्ताव राख्नुभयो ।सांसद पाण्डेले महिलाबाट पुरुषमाथि पनि हिंसा हुने घटना देखिएकाले अब कानून निर्माण गर्दा यसबारेमा सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यौन हिंसा बारेमा पटक–पटक हदम्याद बढाउने कानून बनाएपनि अब पुरुष हिंसाका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, एमाले सांसद पवित्रा निरौला खरेलले पीडितको आत्मासम्मानको लागि भएपनि पीडकबाट लिएको क्षतिपूर्ति राज्यले राख्ने र राज्य कोषबाट नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मैले बलात्कार गरें, एक लाख दिएँ, मेरै पैसा खाएर बसेकी छ भन्ने कुरासमेत हुने भएकाले राज्यकोषबाट नै पीडितलाई  दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद खरेलले यौन हिंसा जस्ता अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले पीडितको लागि जुनसुकै समयमा पनि न्यायको ढोका खुला हुनुपर्ने बताउनुभयो ।