सत्तारुढ दलहरुकै असहमति बीच एमसीसी पारित गराउने अडानमा रहेको सरकारले एमसीसीका बारेमा ११ बूँदे प्रष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसीका सम्बन्धमा रहेका भ्रमबारे स्पष्टीकरण दिने प्रयास गर्नुभएको हो । उहाँले एमसीसीलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । बताउँदै कार्कीका अनुसार हाल निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरूको प्रगति हेर्दा आगामी दुई वर्षपछि सुक्खायाममा समेत विद्युत् बचत हुने देखिएकाले आन्तरिक माग पूरा गर्न, खपत वृद्धि गर्न र अझ बचत भएमा निर्यातसम्म गर्न पनि एमसीसी तत्काल सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

एमसीसी विशिष्ट प्रकारको अनुदान सहयोग भएकाले संसदीय अनमोदन खोजिएको उहाँको भनाइ छ । कम्प्याक्ट सम्झौतामा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था नभएता पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई २०७५ पुस २६ मा दिएको राय अनसार यस सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतले पारित गर्नुपर्ने सरकारको भनाइ छ ।

एमसीसी नेपाल आफैंले पहिचान गरेको आयोजनाका लागि नेपाल आफैले माग गरेको सहयोग भएको, अमेरिकी सरकारले एमसीसी मार्फत सहयोग गरेका सबैजसो मुलकमा संसदीय अनुमोदन भएकाले पनि नेपालको संसदबाट पनि अनुमोदन माग भएको सरकारको भनाइ छ ।