नेपाल बार एसोसिएशनले ’गठबन्धनमा प्रधानन्यायाधीश पनि ?’ तथा ’मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको पनि कोटा ?’ लगायतका शीर्षक राखी सार्वजनिक भएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आज सोमवार विज्ञप्ति निकालेर बार एसोसिएशनले राज्यका निकायबीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वाेच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने यस्ता क्रियाकलापको सधैँ विरोध र भत्र्सना गर्ने बताएको हो ।

‘सञ्चारमाध्यममा आएका यी समाचार सत्य भए यो अत्यन्तै असंवैधानिक र राज्य संयन्त्रमै दखल पुग्ने, संविधानको घोर उल्लङ्घन भइ अराजकता बढ्ने र अन्ततः असफल देश बन्ने–बनाउनेतर्फ राजनीतिक दलका नेता तथा संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरू संलग्न हुने सबैको चिन्ताको विषय हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यदि यो विषयलाई समान्य रूपमा लिइ अगाडि बढ्ने प्रयास भएमा नेपाल बार एसोसिएशन न्यायपालिका र सरकारविरुद्ध पनि विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने बताइएको छ ।