सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई असान्दर्भिक रुपमा जोडिएको बताएको छ । मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भाग खोजेको समाचार सार्वजनिक भएपछि आज सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरञ्जित गरिएको बताएको छ ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषदको गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद र खेदजन्य विषय रहेको’ उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जोड्नु दूषित मनसाय भएको पनि सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

यसैबीच, नेपाल बार एशोसिएसनले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा जोडिनु गम्भीर घटना भन्दै यसलाई रोक्न माग गरेको छ । बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकाको निकायमा भाग खोजेको भए असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य हुने भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।