अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: २१:३८ | Colorodo: 09:53

सर्वोच्चमा संसद विघटन मुद्दामा सुनुवाइ शुरु, राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीबाहेकलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहँदा अहिलेको परिणाम आएको अधिबक्तहरुको जिकीर

बिआरटीनेपाल २०७८ असार ९ गते १:४९ मा प्रकाशित

ससद बिघटन मुद्धामा सर्वोच्च अदालतमा आजबाट सुनुवाई शुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा परेका रिटमाथि विपक्षीको लिखित जवाफ संकलन गरेपछि थालिएको पहिलो दिनको बहसमा रिट निवेदकका कानून व्यवसायीहरुले राष्ट्रपति भण्डारीको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले केपी ओलीबाहेकलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहँदा अहिलेको परिणाम आएको जिकीर अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले गर्नुभएको छ । बहसमा भाग लिँदै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले संविधानको धारा ७६ ९५० ले उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ९४० अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा नियुक्त प्रधानमन्त्री भन्ने बुझ्ने तर्क गर्नुभयो ।

७६/५ अनुसारको आह्वानपछि पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नु नै विश्वसनीय आधार हो भन्दै भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिलाई यहाँभन्दा विश्वसनीय आधार के चाहियो श्रीमान् रु केपी शर्मा ओलीबाहेकलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेको होइन र ?’ राष्ट्रपतिलाई स्वेच्छामा चल्ने अधिकार नभएको तर्क गर्दै बन्दीले भन्नुभयो, ‘यहाँ त बहालवाला प्रधानमन्त्री नै मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुपर्‍यो भन्दै पुगेका छन् । राष्ट्रपतिले मध्यरातमा नै किन निर्णय गर्नुपर्‍यो रु उहाँको नियत गलत थियो भन्ने आधार नै यही हो । राजनीतिक पार्टीको सहमति वा समर्थन म्यान्डेटरी नै छैन भने त्यसैलाई देखाएर आफ्नो नियत राष्ट्रपतिले पूरा गर्न पाउँछ श्रीमान् ? ’संसदको विश्वास गुमाइसकेको व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्री दावी गर्न जाने र राष्ट्रपति उनैलाई बनाउन नपाए संसद विघटनमा मतियार बन्ने रु बन्दीको प्रश्न थियो ।

यसैगरी, अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले प्रधानमन्त्री ओली संविधानको रक्षा नभई विघटनका लागि श्रृंखलावद्ध रुपले उत्रिएको आरोप लगाउनुभयो । खातीले राष्ट्रपतिले पनि संविधान कुल्चिने काम गरेको भन्दै संविधानको धारा ७६/३/बाट सीधै ५ मा प्रवेश गरेको भदै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्न नसक्ने जिकीर पनि गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदले दायर गरेको निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू