राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिने सरकारको नीतिलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ ।गत जेठ १३ गते सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालन गर्न दिने गरी कार्यनीति ल्याएकोमा उक्त नीति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

सरकारले कार्यनीति संशोधन गर्दै संरक्षित क्षेत्रभित्र ठूला आयोजना संचालन गर्न दिने नीति ल्याएपछि अधिवक्ता विज्ञा सिंह विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको ईजलाशले सरकारको नीतिले वन्यजन्तुको संरक्षणमा प्रतिकूल असर पु¥याउने देखिएको ठहर गर्दै रिट टुङ्गो नलाग्दासम्म संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गराउने कार्यनीति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले आदेशमा २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको बर्खिलाप हुने गरी कुनै पनि कार्य संरक्षित क्षेत्रभित्र नगर्न भनिएको छ । सर्वोच्चले सरकारको निर्णयले मुलुकको प्रकृति र गौरवसँग जोडिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणको संवेदनशीलतामा असर पर्ने देखिएको भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ विपरीत तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित उल्लिखित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।

सर्वोच्चले २०७३ सालमा विकासको नाममा प्रकृति तथा यसका अवयवहरूको आधारभूत स्वरूप वा मान्यता समाप्त गर्ने छुट कसैलाई पनि नहुने भन्दै प्रकृतिले दिएको उपहारको मूल्यसँग विकासले दिने लाभको तुलना हुन नसक्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो ।