प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा भइरहेको बहस लामो भएको भन्दै समय निर्धारण गर्नुभएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठको तर्फबाट वकालत गर्न आएका कानुन व्यवसायीहरूलाई १० देखि १५ मिनेटभन्दा बढी समय दिन नसकिने प्रधानन्यायाधीश जबराले बताउनुभयो ।

तीन दिनयता गुरुङको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदा पनि नसकिएपछि प्रधानन्यायाधीशले थप लामो समय दिन नसकिने बताउनुभएको हो । तीन दिनमा गुरुङको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा ६ जना कानुन व्यवसायीले मात्रै बहस गरेका छन् । इजलासले भने लामो समय लगाउँदा आफूमाथि मुद्दा लम्ब्याएको भनेर बाहिर चर्चा हुने लागेको भन्दै लामो समय दिन नसकिने बताएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो भने झैं हुने भएकाले आफै महसुस गरेर छोटो गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

गरुङभन्दा पछि पनि ५ वटा रिट निवेदन रहेको र उनीहरूलाई पनि समय दिनैपर्ने भएकाले मुद्दा लम्बिने जबराले बताउनुभयो । गुरुङ लगायतका निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले भने शुक्रबार सम्म समय दिन आग्रह गरेका छन् । पछिल्लो तीन दिनमा गुरुङका तर्फबाट अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र महतो, शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी, युवराज संग्रौला र हरिहर दाहालले बहस गरेका छन् ।