प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस लगायत चिकित्सा विषयको शुल्क बढाउन गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभएको छ । शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले पेश गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शुल्क घटाउन निर्देशन दिनुभयो । आयोगले शैक्षिकसत्र २०७७÷०७८ मा एमबीबीएस कार्यक्रमको लागि ८ लाख रुपैयाँ बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

आयोग शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउँदै ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ४८ लाख रुपिया सिफारिस गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले यो वर्ष शुल्क नबढाउन निर्देशन दिनुभएको हो । कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा सरकारले शुल्कवृद्धि गर्दा नकरात्मक असर पर्ने भएकोले शुल्क बढाउनु उचित नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।

आयोगका सहअध्यक्ष एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि गलत सन्देश जाने भएकोले यो अवस्थामा शुल्क नबढाउन सुझाव दिनुभएको थियो । सिफारिस समितिले १७ विषय मध्य अधिकांशमा बढाउने सिफारिस गरेको थियो । बैठकले यो विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसकेपनि तत्कालको अवस्था विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ ।

कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवम् स्वाथ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा उषा झा, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइटेल सदस्य रहेका छन् ।