नेपाल बार एशोसिएसनको एमिकस क्युरीका एक सदस्यले संसद विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश थप गर्नुपर्ने राय दिएका छन् । संसद विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायायीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । १२ रिट निवदेकले यो मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरेपछि यसबारे नै बहस भइरहेको छ ।

आज बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई लगायत प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरुले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने बताएका हुन् । बारका एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले भने संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीश थप गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

संविधानले प्रधानन्यायाधीश र चार न्यायाधीश रहने भनेको न्यूनतम भएको भन्दै उहाँले मुद्दाको अवस्था र गम्भीरता हेरेर थप गर्न सकिने बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश जबराले भने संविधानभन्दा बाहिर जान नमिल्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने न्यायाधीश थप गर्दा संविधान उल्लंघन भएको नमानिने बताउनुभएको थियो ।