संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणलाई टुंग्याउन आलटाल गरेको छ। कोरोना महामारीको नियन्त्रण तथा उपचारका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागले हतारहतार ओम्नी बिजनेस प्रालि (ओबिसिआई) सम्झौता गर्दा भएको अनियमितमा समितिले हात हाले पनि छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन चासो नदिएको हो।

लेखा समितिले ओम्नी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाले पनि सात महिना बितिसक्दा समेत उक्त विषयलाई ‘पर्ख र हेरको’ अवस्थामा राखेको छ। तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार खेम कार्कीलाई बोलाएर समितिले गत असारमै सोधपुछ गरे पनि छानबिनका लागि त्यसभन्दा अगाडि बढ्न नसकेको समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे बताउनुहुन्छ ।

उनीहरुले ओम्नीलाई स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न ठेक्का दिने र रद्द गर्ने काम हतार हतार गर्दा प्रक्रियागत त्रुटी भएको स्वीकार गर्दै अनियममितता गर्ने मनसाय भने नभएको समितिमा बयान दिएका थिए। समितिले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई उपस्थित गराउने औपचारिक निर्णय गरे पनि सरकारको दबाबका कारण कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। समितिले गत असोज ८ गते मन्त्री ढकाललाई समेत समितिमा बोलाउने निर्णय लिएको थियो। समितिका सभापति भरतकुमार शाह कोरोना महामारीका कारण बैठक बस्न नसेकका कारण ढिलो भएको बताउनुहुन्छ ।

बैठक राख्ने तयारी हुँदाहुँदै श्रीमतीलाई कोरोना देखिएका कारण आफू पनि अहिले घरमै आइसोलेसनमा बस्नु परेको शाहको भनाइ छ। समितिमा रहेकी जसपाकी सांसद चन्दा चौधरी पनि महामारीकै कारण छानबिनलाई निचोडमा पुर्याउन नसकिएको दाबी गर्नुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद् फेरिने हल्लाले पनि छानबिनलाई प्रभावित पारेको स्रोतको दाबी छ।