सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको उपसमितिले बैंकका सहायक कम्पनीलाई शेयर कारोबार गर्न ब्रोकर लाइसेन्स दिने सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा २०७६ साउन २९ गते उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिले दुई महिना लगाएर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय पाए पनि झण्डै एक वर्षपछि मात्रै समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । उपसमितिकी संयोजक झाँक्रीले धितोपत्र कारोबारको लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सुझाव दिइएको बताउनुभयो ।

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा धितोपत्र ब्रोकर व्यवसायीहरुलाई प्राप्ति र मर्जर गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ । ब्रोकरको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २०७९ असार मसान्तसम्म १० करोड रुपैयाँ पु¥याइ लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न उपसमितिले सुझाव दिएको छ । पालिकासम्म धितोपत्र बजारको पहुँच पु¥याउन ब्रोकर कार्यालयको शाखा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा बोर्डले नेप्सेलाई निर्देशन दिइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।