प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रको नियमनमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने गरी कानून नबन्ने बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको वार्षिक साधारणसभालाई आज भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले अहिले निजी क्षेत्रको नियमनका लागि अख्तियार आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीलाई यसअघि उद्योगीले भेटेरै यो विधेयक फिर्ता लिन समेत आहृवान गरेका थिए । निजी क्षेत्रको नियमन गर्न थुप्रै निकाय भएकाले यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिनसक्ने गरी आएको विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ ।

संसदीय समितिले त्यहीअनुसार विधेयक अगाडि बढाएपछि निजी क्षेत्रले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । तर, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले रोक्ने निर्णय गरेको छ । त्यही कारण आज कार्यसूचीमा परे पनि त्यसलाई हटाइएको थियो ।