अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १६:३६ | Colorodo: 04:51

नेपालमा कोरोना परीक्षण मापदण्ड जोखिमयुक्त रहेको बिज्ञहरुको ठहर, कोरोना परीक्षण सम्बन्धी सरकारको नीतिमै समस्या

बिआरटीनेपाल २०७७ जेठ २४ गते २२:०८ मा प्रकाशित

नेपालमा कोरोना परिक्षणको मापदण्ड जोखिमयुक्त रहेको बिज्ञहरुले बताएका छन् । उनीहरुले सरकारको कोरोना परिक्ष्ण सम्बन्धि नीतिमा समस्या रहेको औंल्याएका हु्न् । पछिल्लो समय मुलुकमा संक्रमितको संख्या बढिरहेको र मृत्यु हुने क्रममा समेत बढिरहेपनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि बनाएको नयाँ प्रोटोकल अवैज्ञानिक रहेको जनस्वास्थ्यका जानकारहरुको भनाई छ ।

सरकारले क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या अप्रत्याशित बढेको र प्रयोगशालामा धेरै नमूना होल्ड भएको भन्दै मन्त्रालयले ‘नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइन फर कोभिड–नाइन्टिन’ बनाएको छ । सरकारले यही गाइडलाइनका आधारमा पीसीआर परीक्षणका लागि तीनवटा प्राथमिकता समूह छुट्याएको छ । पहिलो प्राथमिकतामा समूहमा संक्रमण फैलिएको समुदाय, आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरु र संक्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरु रहेका छन् ।

दोस्रो प्राथमिकताः समूहमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, दीर्घरोग भएका बिरामीहरु र अस्पतालमा काम गर्ने एम्बुलेन्स चालक र अन्य स्टाफहरु र तेस्रो प्राथमिकतामा लक्षण भएका तर पहिलो र दोस्रो प्राथमिकता समूहमा नपरेका व्यक्तिहरु रहेका छन् । यो प्रोटोकल अनुसार कोरोनाको लक्षण नभएका, ट्राभल हिस्ट्री नभएका र आफैं परीक्षण गराउन पुग्नेहरु परीक्षणको प्राथमिकतामा पर्ने छैनन् ।

प्रोटोकलको अधिकांश बुँदाहरुमा बिरामीलाई रुघाखोकीको लागेको वा ज्वरो आएको हुनुपर्ने छ । श्वास–प्रश्वासमा समस्या भएको, ज्वरो आएका मानिस पनि संक्रमण क्षेत्रबाट फर्कएको १४ दिन भएको हुनुपर्ने छ । त्योबाहेक कोरोनाको अन्य लक्षण भएता पनि ज्वरो आएको वा श्वासप्रश्वासमा समस्या भएकाहरुलाई मात्र पीसीआर टेष्ट गर्ने भनिएको छ । संक्रामक रोग विशेषज्ञहरुले सरकारले बनाएका परीक्षणका नयाँ मापदण्डहरु थप घातक हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

संक्रमण देखिएका एकतिहाईलाई सुरुको चरणमा लक्षण देखिदैन । नेपालकै परिवेशमा हेर्दा समग्रतामा सुरुमा ४४ देखि ९८ प्रतिशतलाई मात्र ज्वरो आउने गरेको छ । त्यस्तै रुघाखोकी ४६ देखि ८२ प्रतिशत संक्रमितलाई देखिन्छ भने श्वास प्रश्वासमा समस्या ३१ प्रतिशत संक्रमितलाई मात्र हुन्छ । त्यस्तै थकान र जिउ गल्ने ११ देखि ४४ प्रतिशत संक्रमितलाई मात्र हुन्छ । क्वारेन्टिनमा राख्ने सम्बन्धि मापदण्डमा पनि कमजोरी पाइएको छ । क्वारेन्टाइनमा बसेका र लक्षण देखिएकालाई आरडीटी र पीसीआर गर्ने नयाँ प्रोटोकलमा उल्लेख छ ।

क्वारेन्टाइनमा बसे पनि श्वासप्रश्वासमा समस्या छैन, कोभिडको कुनै लक्षण छैन भने त्यतिकै घर पठाउन मिल्ने भनिएको छ । तर, हाललाई आरडीटी गर्ने भनिएको छ । यो बुदाँले पनि जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरुको तर्क छ । आरडीटीबाट नेगेटिभ भेटिएकाहरुको मृत्यु भएको पाइएको छ । र मृत्युपछि उनीहरुको स्वाव परीक्षण गर्दा पोजिटिभ भएको पाइएको छ । सुर्खेत, डोल्पामा मृत्यु भएकाहरु यसका उदाहरण रहेका छन् ।

एउटा क्वारेन्टिनमा धरै जना राखिएको, सबैले एउटै शौचालय प्रयोग गर्दा सामाजिक दुरी कायम हुन सकेको छैन । क्वारेन्टिनमा रहनेहरु एउटै कोठामा खाँदिएर सुत्ने गरेकोले पनि मापदण्ड अव्यवहारिक रहेको विज्ञहरुको बुझाइ छ । नेपालमा निर्माण गरिएका अधिकांश क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी कुनै पनि मापदण्ड पालना नभएको तथा लक्षण नदेखिएकाको पीसीआर नगर्दा संक्रमित सहजै छुट्न सक्ने चिकित्सकहरुको भनाइ छ । जसका कारण सरकारले अघि बढाएको मापदण्ड जोखिमयुक्त रहेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू