बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्देशन दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री लगायतलाई उन्मुक्ति नदिन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल टीआई नेपालले माग गरेको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको टीआइ नेपालले विज्ञप्ति जारी गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त जग्गा प्रकरणमा संलग्नलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलाउनु सराहनीय रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयका नाममा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने जनाएको छ ।

यस्तै ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरुको अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया यथाशिघ्र अगाडि बढाई तिनमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्व तह, उच्च पदस्थ कर्मचारी र बिचौलियाहरु समेतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा केही शक्तिकेन्द्रका व्यक्तिहरुलाई विभेदकारी मापदण्ड अपनाई कारबाहीको दायरामा नल्याउनुले गम्भीर शंका जन्माएकाले अख्तियारले समयमै शंकाहरुको निराकरण गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा ४ अर्ब बढी रुपैयाँ अनियमितता भएको संसद्को लेखासमितिले दिएको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा लामो समय बितिसक्दा पनि कारबाही प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्ती पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

त्यस्तैगरी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा तत्कालिन संसद्को उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिलगायत अन्य समितिहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार व्यापक अनियमिततासहित ठूलो रकम हिनामिना भएको घटनामा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानसहितको कारबाही प्रक्रियाले लामो समयसम्म गति लिन नसक्नुले पनि अनेकौं प्रश्नहरु उब्जाएका छन् ।’

विज्ञप्तिमा, ’केही वर्ष अगाडि नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुईवटा न्यारो वडी जहाज सम्बन्धमा फ्रान्सको राष्ट्रिय वित्त अभियोजन कार्यालयबाट जारी दस्तावेजमा एयरबस कम्पनीले नेपाली व्यवसायी र अधिकृतहरुलाई ३ लाख ४० हजार युरो अर्थात् करिब ४ करोड २० लाख रुपैयाँ घुसवापत् रकम भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । साथै, उक्त दस्तावेजमा करिब १.८ मिलियन युरो अर्थात् करिब २० करोड रुपैयाँ नेपाली मध्यस्तकर्ता र अधिकृतहरुलाई भुक्तानी गरिने प्रतिवद्धता गरिएको जस्ता समाचारहरु विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी हुन आएकाले सो सम्बन्धमा पनि गहन अध्ययनरअनुसन्धान गरी दोषीहरुउपर कडा कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ’ भनिएको छ ।

उपरोक्त ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरुको अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया यथाशिघ्र अगाडि बढाई तिनमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्व तह, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु र बिचौलियाहरुसमेतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने गरी सहज वातावरण सिर्जना गरिदिन नेपाल सरकार र संघीय संसद्लाई आग्रह पनि गरेको छ ।