नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारले माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । बैठकले सरकारले विद्युतीय बस किन्नका लागि साझा यातायात सहकारीलाई दिएको ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने भएको छ । तोकिएको समयमा साझाले बस खरिद गर्न नसकेकाले उक्त रकम ब्याजसहित लिने निर्णय भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७६ असार २४ र २९ गतेको बैठकले साझा यातायात सहकारी लिमिटेडलाई ३ सय वटा विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्न सरकारले शेयर लगानीबापत ३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

सरकारले रेल्वे सेवा सञ्चालनका लागि विदेशी कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जर्मनीको बोनस्थित सरकारको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा बिक्रीका लागि सरकारले जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।

सरकारले जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्गको जयनगर–जनकपुर–कुर्था खण्डमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष श्रमिक नेपालीनागरिक आपूर्ति हुन नसेकमा श्रम ऐनअन्तर्गत २६ जना विदेशी दक्ष कर्मचारी नियुक्ति गर्नका लागि स्वीकृतसमेत दिएको छ । गुठी संस्थान जाँचबुझले आयोगले सरकारलाई बुझाएको सुझाव प्रतिवेदन अनुसार व्यक्तिको नाममा रहेका गुठीको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा लैजाने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।

बैठकले सेनाका ७ जना रथी र ९ जना महासेनानीको सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलको २०७६ माघ १२ गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा स्वीकृतसमेत गरेको छ । यस्तै निगमको सञ्चालक सदस्य पदमा मन्त्रालयका सचिवलाई तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।