गण्डकी प्रदेश सभा बैठकले गण्डकी प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभुति गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । बिहिवार वसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिवहादुर चुमानले विधेयक पारित गर्न राखेको प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको हो । प्रदेश सरकारले गत भदौमा सो विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो ।

प्रदेश सरकाले प्रदान गर्ने सेवा संविधान तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही, सहभागितामूलक र नागरिकमैत्री बनाउन तथा सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न प्रदेशस्तर, जिल्लास्तर तथा स्थानियस्तरबाट प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्ने गरि विधेयक बनाएको मन्त्री चुमानले बैठकमा जानकारी गराउनुभयो । विधेयकमा संविधानको अधिनमा रहि आवश्यक संख्यामा मन्त्रालय रहने र मन्त्रालय मातहतमा उपयुक्त संख्यामा विभाग तथा कार्यालय स्थापना गर्ने, प्रदेश सरकारले काम, कर्तव्य, अधिकार तथा अन्य कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु तोकी आवश्यकता अनुसार अन्य सचिवालय, आयोग, बोर्ड, केन्द्र, समिति वा अन्य त्यस्तै निकाय गठन गर्ने उल्लेख छ ।

प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि प्रदेश र प्रदेशवासीको वृहत्तर हित, कानूनको शासन, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, समन्याय र समावेशीकरण, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता, निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच, जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग लगायतका विषय समेटीएको छ । विधेयकमा समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक, गरीबी निवारण, आर्थिक उदारीकरण, दिगो विकास र वातावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक न्याय, प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन गर्ने कुरा समेत समेटीएको छ ।

यसै गरि विधेयकमा प्रदेशको प्रशासनतन्त्रलाई चुस्त र फुर्तिलो बनाउन प्रदेश सरकारका सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने, प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन समय समयमा सचिव बैठक आयोजना गर्ने र सचिव बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन स्थितिको सुपरिवेक्षण गर्ने वा गराउने, विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रदेशस्तरका कार्यालयहरुको प्रशासनिक काम कारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने वा गराउने, प्रदेश सरकारको निर्णयको लागि सचिवले पेश गरेको प्रस्तावमा आवश्यक कुराहरु पुगे नपुगेको जाँची सो प्रस्तावलाई प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद समक्ष पेश गर्ने र अङ्ग नपुगेको पाइएमा सम्बन्धित सचिवकहाँ फिर्ता पठाउने वा पठाउन लगाउने, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय वा सो अन्तर्गतका अधिकृतस्तर दशौँ तहसम्मका कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापना गर्ने वा काज खटाउने, वैदेशिक अध्ययन, तालिम, अध्ययन भ्रमण वा अन्य सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट अधिकृतस्तर दशौँतहसम्मका कर्मचारीको मनोनयन गर्ने र वैदेशिक भ्रमण काज स्वीकृत गर्ने, उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय कार्य गर्ने कर्मचारीलाई निजले गरेका कामको विस्तृत विवरण उल्लेख गरी तोकिएको आधारमा पुरस्कारस्वरुप तीन ग्रेडसम्म थप दिने वा एकपटकमा दश हजार रुपैयाँसम्मको एकमुष्ट पुरस्कार दिने र तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने लगायतका विषयहरु समेत विधेयकमा समेटीएका छन् ।

विधेयक पारित गर्नु अघी विधेयक माथि भएको दफावार छलफलमा सभाका सदस्यहरुह ईन्द्रलाल सापकोटा, कुमार खड्का, महेन्द्रवहादुर थकाली, मायानाथ अधिकारी लगायले कार्यान्वयमा जोड दिएर सरकारका सेवा सुविधा नागरिक मैत्री बनाउन सरकार संग आग्रह गर्नु भएको थियो । यस अघि बैठकको सुरुको शुन्य समयमा विन्दुकुमार थापा, पियारी थापा, आशा कोईराला, राजिव पहारी लगायतले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।