ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले १२ सय मेगावाटको बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितले पाउने मुआब्जा रकममा लाभकर छुट दिने तयारी गरेको मन्त्री वर्षमान पुनले बताउनुभएको छ । आज राष्टियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिमा ऊर्जामन्त्री पुनले लाभकर छुटका लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाए मन्त्रिपरिषदमार्फत निर्णय हुनेछ । मुआब्जा वितरणमा भएको ढिलाइप्रति प्रधानमन्त्रीले पनि चासो व्यक्त गरेको भन्दै मन्त्री पुनले बुढीगण्डकी आयोजनाका प्रभावितलाई जतिसक्दो छिटो न्यायोचित मुआब्जा वितरण गरिने बताउनुभयो । मुआब्जाकै कारण आयोजना रोकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यो वर्ष ६ हजार ४ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसक्ने र त्यसपछि निर्माणको काम सुरु गर्ने दाबी गर्नुभयो ।

गोरखा र धादिङमा फरक–फरक मुआब्जा तोकिएका कारण मुआब्जाको विरोध भएको उल्लेख गर्दै सरकारले कानून र विधिमार्फत मर्कामा परेकाको समस्या समाधान गर्न तयार रहेको धारणा राख्नुभयो । बैठकमा सांसदहरुले मुआब्जा निर्धारण र वितरणका लागि मापदण्ड नै आवश्यक भएको धारणा राखेका छन् । हाल बुढीगण्डकी आयोजनाका प्रभावितलाई दिइएको मुआब्जामा १९० प्रतिशत लाभकर लिने गरिन्छ । प्रभावितहरुले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।