बिज्ञहरुले लिम्पियाधुरालाई समेटिएको नयाँ नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । भारतले करिव ७० वर्षदेखि आफ्नो नियन्त्रणमा राखिरहेको तर नेपाली शासकले बेवास्ता गर्दै आएको नेपाली भूमि कालापानीलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा पारेपछि त्यसको तिव्र विरोध भएपनि त्यसबारे सरकार गम्भीर नभएको भन्दै विज्ञहरुले तयार पारेको नयाँ नेपालको नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको हो ।

भारतले गत कात्तिक १७ गते प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानीलाई फेरि पनि पारेपछि त्यसको विरोधमा नेपालका सडकमा नारा लाग्न थालेको करिव दुई सातापछि सामाजिक अभियन्ता एवं पुराना कम्युनिष्ट नेता स्वनाम साथीको संयोजकत्वको गठित ‘सीमा बचाऔँ अभियान राष्ट्रिय परिषद’ले उक्त तयारी गरेको हो।

परिषद् अन्तर्गत गठित २०१८ सालमा जनगणना अधिकृतका रुपमा कालापानी पुगेर नेपालका तर्फबाट जनगणना गरेका पत्रकार भैरव रिसालको संयोजकत्वको उपसमितिले तयार पारेको नक्सा भूमी सुधार मन्त्रालय, त्यससँग सम्बन्धीत संसदीय समिति, गृहमन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरिएको छ । सोही नक्सा आगामी १५ दिन भित्रमा पुलचोकस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयमा दर्ता गर्ने तयारी भएको हो।

पत्रकार रिसालसहित अभियानका प्रतिनिधिले बुधबार भूमीसुधार मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याललाई लिम्पियाधुरा नै नेपालको सिमाना भएकाले त्यसअनुसार सरकारी नक्सा तयार पार्न अनुरोध गरेका थिए। यस्तै त्यससँग सम्बन्धीत संसदीय समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीलाई नयाँ नक्सा निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिन आग्रह गरेका थिए भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई भेटेर कालापानीमा तत्काल भारतीय सेना हटाई नेपाली सुरक्षाकर्मी खटाउन आग्रह गरेका थिए। यस बिषयमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई भेटेर उनीहरुले पाठ्यक्रममा कालापानी नभई लिम्यिाधुरा भएको नक्सा राख्न सुझाएका थिए।

अभियानका प्रतिनिधि कोमलप्रसाद बरालका अनुसार आगामी मंगलबार रक्षामन्त्रीसँग भेट गरी नापी विभागलाई भूमि सुधार मन्त्रालय नभई आफ्नो मताहतमा ल्याउन, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भारतसँगको वार्ताका लागि तत्काल कुटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्ने तयारी भएको छ ।

यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नक्साबारे जानकारी गराई संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयमा उक्त नक्सा दर्ता गर्ने तयारीमा आफूहरु लागेको बरालले जानकारी दिनुभयो । बरालले नयाँ नक्साबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सबैभन्दा पहिले भेटेर जानकारी गराउने खोजेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धीत मन्त्रालयबाट आउन आग्रह गरेपछि आफूहरु भूमिसुधार मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अगाडी बढाएको बरालले वताउनुभयो ।