नागरिकता विधेयकलगायत राज्य व्यवस्था समितिले संसदमा पेश गर्ने विधेयक अध्ययन गर्न कांग्रेस र मधेश केन्द्रीत दलका सांसदले एक दिन समय माग गरेका छन् । आज बिहान बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नागरिकता लगायतका अन्य विषयमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा छलफल भएको थियो । समितिमा नेपालीसँग बिहे गरेका विदेशी महिलालाई तत्काल परिचय पत्र दिने र ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने बारे छलफल भएको छ ।

सरकारले विवाह गरेर आएका महिलाले बाहिरको नागरिकता त्यागेको निस्सा ल्याए तत्कालै नेपाली नागरिकता पाउने प्रस्ताव ल्याएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले तत्काल नागरिकता नदिएर राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार दिएर परिचयपत्र दिने र सात वर्ष पछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिइनु पर्ने धारणा बनाएका छन् । समिति सभापति शशी श्रेष्ठसहित सत्तारुढ नेकपाका सांसद नवराज सिलवास, यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा लगायतले विधेयक आजै टुंग्याइनुपर्ने अडानमा रहे पनि कांग्रेस र मधेशी दलका सांसदले विधेयकमा नागरिकता बाहेकका अन्य विषयमा अध्ययन आवश्यक भएकाले एक दिन समय माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले नागरिकता विधेयक बारे पार्टीमा समेत छलफल गर्न आवश्यक भएको बताएका छन् । कांग्रेस सांसद दिलेन्दप्रसाद वडू, संघीय समाजवादीका रामसहायप्रसाद यादव लगायत सांसदले एकदिनको समय दिनुपर्ने अडान राखेपछि सभापति श्रेष्ठले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँगको परामर्शमा भोलि बिहान टुंग्याउने गरी बैठक स्थगित गर्नुभएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा त्यस्ता विदेशी महिलाले तत्कालै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ तर, त्यस्तो नागरिकता पाएको ६ महिनाभित्र आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । गृहमन्त्री थापाले सरकारको प्रस्ताव यही भएको तर, समितिले गरेको निर्णयमा सरकार बाधक नबन्ने बताउनुभयो ।