निजामती कर्मचारी र सरकारबीच फेरि एकपटक टकरावको स्थिति उत्पन्न भएको छ । निजामती सेवा विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि पोखेका छन् । सांसदहरु भने कर्मचारीतन्त्र बेलगाम बनेको भन्दै उनीहरुलाई कडीकडाउ गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती सेवाको गठन, सन्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा सरकारले पेस गरेकोे विधेयकमाथिको बहस अझै सकिएको छैन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको दफावार छलफलमा निजामती सेवालाई कसरी प्रभावकारी र सेवामुखी बनाउने, तीव्र राजनीतिकरणबाट कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सांसदहरुले सुरु गरेको दफावार छलफल टुंगोमा पुगेको छैन ।

विधेयकमा छलफल चलिरहँदा कर्मचारीहरुले भने त्यसका कतिपय प्रावधानमा आपत्ति जनाएका छन् । विशेष गरेर कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिए त्यसलाई स्वीकार गर्ने विधेयकको प्रावधानप्रति उनीहरुको आपत्ति छ । यसले ट्रेड युनियन अधिकारलाई नै कुन्ठित गर्ने उनीहरुको तर्क छ । सामूहिक राजीनामा स्वीकार गर्ने दफाप्रति सत्तारुढ सांसदहरुले समर्थन गरेका छन् भने विपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने यो मामिलामा कर्मचारीहरुलाई समर्थन गरेको छ ।

सत्तारुढ दलका कतिपय सांसदले ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्नेसम्मको प्रस्ताव राख्नुपर्ने बताएका छन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरुको यो प्रस्तावले त कर्मचारी वृत्त झनै रुस्ट भएको छ । कर्मचारीहरुले सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेर कर्मचारीहरुलाईमात्रै दोषी देखाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

गत साउन १३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा समायोजन भएपनि मन्त्रालयमा हाजिर हुँदै आएका सबै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमै हाजिर गराउन परिपत्र जारी गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको निर्देशन स्थानीय तहले नै मानेका छैनन् । मन्त्रालयले समायोजनमा पठाएकामध्ये काठमाडौं महानगरपालिका र भक्तपुर महानगरपालिकाले कसैलाई पनि हाजिर गराइएको छैन ।