प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सन्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि मंगलबार पनि छलफल भएको छ ।

सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले विधेयकमा प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानमा सरकारी वकिलहरुले कुनै किसिमको निर्देशन दिन पाउने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएका छन् । बैठकमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रहरीले स्वतन्त्र ढंगबाट अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद प्रेम सुवालले कसैको दबाबमा प्रहरी परिचालन गर्ने परिपार्टीको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सत्तापक्षले नै प्रहरीको कार्यसम्पादनमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको भन्दै उहाँले यसबाट प्रहरीको छवि नै धुमिल हुने बताउनुभयो । बैठकमा सांसदहरु जनार्दन शर्मा, वृजेशकुमार गुप्तालगायतले सार्वजनिक सुरक्षा, सूचना संकलन सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरीको अधिकार स्पस्ट भएपनि अपराध अनुसन्धानका सम्बन्धमा पनि पूरा अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । समितिका अरु सदस्यहरुले कैदी स्थानान्तरणका सम्बन्धमा भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी दुवैको कानुन लागू गर्नसकिने प्रावधान राख्न सकिने बताएका छन् ।