अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १५:०० | Colorodo: 03:15

प्रत्यायोजन समिति बैठक– जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन

बिआरटीनेपाल २०७६ साउन १३ गते ९:२४ मा प्रकाशित

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभएको छ । संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सोमबारको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि ऐनले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढाईएको जानकारी गराउनुभयो ।

विपद्बाट सर्वसाधरणको जीउ ज्यान, नीजि तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृति, सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली कार्यान्वयनमा रहेको पनि मन्त्री थापाको भनाई थियो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्बाट स्वीकृत योजनाको कार्यान्वयन गर्न÷गराउन कार्यकारी समितिको व्यवस्था भएको र ती संयन्त्रलाई क्रियाशिल बनाईएको पनि थापाले बताउनुभयो ।

प्राधिकरण गठन सम्बन्धि नियमावली बनाउन ढिलाई भएको स्वीकार गर्दै मन्त्री थापाले गृहमन्त्रालय सम्बद्ध सरकारी तथा गैह्र सरकारी संस्थाहरुबाट बाढी प्रभावितका लागि राहत वितरण, खोज तथा उद्धार कार्य, राहत पुर्नलाभ लगायत काम भइरहेको पनि जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्री थापाले निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने सन्दर्भमा अध्ययन अनुसन्धान जारी नै रहेको भन्दै डिएनए परीक्षण नमिलेका कारण दिलिप सिंह विष्टलाई दोषी किटान गर्न नसकिएको बताउनुभयो । बैठकमा समिति सदस्य चन्द्र बहादुर खड्काले डीएनए परीक्षण बाहेक साविति बयान लगायत कारणले विष्ट नै दोषी देखिए पनि घटनाको दोषी पत्ता लगाउन किन अलमल भएको भनि प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

समितिले सरकारी आश्वासन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गृहमन्त्रीलाई छलफलमा बोलाएको थियो। गृहमन्त्रीको जवाफपछि समिति सभापति राम नारायण विडारीले अनुसन्धानलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी पन्त हत्याको घटना अध्ययन अनुसन्धानका सम्पूर्ण कागजात समितिमा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । समितिले प्राधिकरण गठन, बाढी प्रभावितलाई राहत वितरणको अवस्था, छाउपडि प्रथा, पूर्व राजदूत केशव झाको हत्या लगायत १० वटा विषयमा गृहमन्त्री समक्ष जिज्ञासा राखेको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू