संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तरगतको उपसमितिले लगानी सुनिश्चित भएपछि मात्रै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वरपरको रूख कटान गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा पेश गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा लगानी सुनिश्चित भएपछि मात्रै सो विमानस्थल वरपरको रूख कटानको काम सुरू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको हो ।

सो विमानस्थल निर्माणका लागि लाखौंको संख्यामा रूख कटान गर्ने योजना अघि सारेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरिरहेका बेला माधव नेपाल नेतृत्वको उपसमितिले लगानी सुनिश्चित नभई रूख कटानको काम अघि नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो । प्रतिवेदनमा सरकारी–निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने गरी सो विमानस्थल निर्माणका लागि लगानीको मोडल तयार पार्न पनि सुझाइएको छ । लगानीको मोडल तयार भएपछि रूख कटान गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरिएको उपसमितिका संयोजक नेपालले जानकारी दिनुभयो ।

उपसमितिले सो विमानस्थलको धावनमार्ग निर्माणका लागि टांगिया बस्ती रहेको क्षेत्रनै उपयुक्त हुने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । राजमार्गसँग समेत जोडिएकाले टांगिया बस्ती रहेको क्षेत्रमा नै धावनमार्ग बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्ष पनि निकालिएको उपसमितिका संयोजक नेपालले बताउनुभयो । उपसमितिले सो विमानस्थलबाट विस्थापित हुनेहरूलाई नजिकै बसोबासको उचित व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यसअघि, गत जेठ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार सरकारले सो विमानस्थल वरपरको रूख कटान गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिए पनि स्थानीयले विरोध गरेपछि सो काम अवरूद्ध हुन पुगेको थियो ।