शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बहुमतले पारित गरेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बहुमतका आधारमा पास भएको प्रतिवेदनमा डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति तोडिएको छ । काँग्रेसले भने विपक्षमा मत दिएको छ । डा. केसीसँग भएको सहमति अनुसार नै प्रतिवेदन पास हुनुपर्ने काँग्रेसको मत छ ।

बहुमतका आधारमा पास भएको प्रतिवेदनमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाइएको छ । साथै आशयपत्र लिई पूर्वाधार पुरा गरेको शिक्षण संस्थालाई सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने वा चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिइएको छ । यो डा. केसी र सरकारबीच १० साउनमा भएको सहमति पनि हो । प्रतिवेदनमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन भनिएको छ ।

तर, सम्बन्धन लिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पुरा गरेका उपत्यका बाहिरको शिक्षण संस्थाको हकमा लागू हुने नहुने बताईएको छ । उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले निर्णय गर्ने र त्यसमा ऐनको कुनैपनि कुराले बाधा नगर्ने उल्लेख छ ।
समितिको यो निर्णय डा. केसीसँग भएको सहमति र माथेमा आयोगको सिफारिस विपरित हो ।

माथेमा आयोगले एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नहुने सिफारिस गरेको थियो भने सरकार र डा. केसीबीच पनि त्यही सहमति भएको थियो । तर, यो सहमतिले उपत्यका बाहिर पनि ८/९ वर्ष मेडिकल कलेज नखुल्ने अवस्था आएको सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुको तर्क छ । यो प्रतिवेदनअनुसार विधेयक संसदले पास गरेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले नै उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्नेछन् ।

प्रतिवेदनमा सरकारले एउटा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा ऐन प्रारम्भ भएको ५ वर्षभित्र सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । साथै ऐन लागू भएको १० वर्षभित्र मेडिकल कलेज ऐनमा नाफामुलक र सेवामुलक संस्थामा रुपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिएर स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ ।