प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वकालका पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकार क्रियाशील रहेको दावी गर्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सोमबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले निरंकुश निर्दलीय व्यवस्थाको विरुद्ध जेल सजाय भोग्दा आफूमाथि पनि गम्भिर मानव अधिकार हनन् भएको उल्लेख गर्दै त्यसले पनि आफूलाई मानवअधिकार हनन् हुन नदिन सचेत गराएको स्मरण गराउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा हत्या, हिंसालगायतका मानवअधिकार हनन्का घटना हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । मानव अधिकारको हनन् हुन नदिन कानुन र कानुनी कार्वाहीका लागि स्थापना गरिएका राज्य संयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना छ । प्रधानमन्त्री ओलीले समाजमा चेतनाको कमी भएर पनि मानवअधिकार उलंघन लगायतका गम्भिर अपराधका घटना घटने गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले द्वन्द्वकालका घटनाका पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले नयाँ संविधानले मानवअधिकारको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान तीनवटै तहको सरकार सक्षम हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दण्डहिनताको अन्त्य गर्न सरकारलाई पटक–पटक सचेत गराउँदै आएको छ ।