आइतबारदेखि शुरु भएको अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई गति दिने निष्कर्षसहित सोमबार सकिएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार सम्पन्न बैठक संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई गति दिने निष्कर्ष निकाल्दै सकिएको हो ।

बैठकले मुख्यमन्त्रीहरुले उठाएका विषयहरुलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षमा ६ सदस्यीय कार्य दलगठन गरेको छ । गृहमन्त्री थापा अध्यक्ष रहने गरी गठन गरिएको कार्य दलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल रहनुभएको छ । उक्त कार्यदलको सदस्य सचिवमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी रहने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । कार्यदलले एक हप्ता भित्र प्रतिवेदन बुझाउने र सोही प्रतिवेदनमाथि पुस ३ गते बस्ने परिषदको बैठकले छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।

आजको बैठकमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेल, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आ–आफ्नो प्रदेशको कठिनाईबारे विस्तृत जानकारी गराउनुभएको थियो । आइतबारको बैठकमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउत, प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आ–आफ्नो प्रदेशको समस्याबारे धारणा राख्नुभएको थियो । परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता कार्यान्वयन सीमित स्रोतका कारण ढिलाई हुन गएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई गतिका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्रीहरुले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुन, स्रोत र कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न ढिलाई नगर्न प्रदेश सरकारहरुले संघीय सरकारलाई यस अघि पनि पटक पटक आग्रह गर्दै आएका थिए । परिषद बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रतिवेदन नै तयार पार्न कार्य दल गठन गरेको हो । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई तीव्रता दिने परिषद बैठक निष्कर्ष रहेको पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।