अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १७:४५ | Colorodo: 06:00

संसद वैठक– हत्या र वलत्कारका घटनामा सरकारको चर्को आलोचना

बिआरटीनेपाल २०७५ भदौ २८ गते ९:५६ मा प्रकाशित

संसद वैठकमा वोल्ने सांसदहरुले मुलुकमा दिनप्रतिपदन बलात्कार र महिला हिंसाका घटना बढ्दा पनि सरकार मुकदर्शक बनेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । बलात्कारका घटना बढ्नाको कारण पत्ता लगाइ दोषीलाई कारबाही गर्न र घटना न्यूनीकरणका लागि संसदीय समिति बनाउनसमेत उनीहरुले सरकारसंग माग गरेका छन् ।

आजको प्रतिनीधि सभा वैठकमा वोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कन्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्या, रोल्पामा भएको नेपाल तरुण दल रोल्पा नगर अध्यक्षको हत्या र पत्रकार राजु बस्नेत पक्राउका बारेमा सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभयो । नेपाली कांगे्रसले सोही विषयमा सरकारको आलोचना गर्दै बिहीबार केहीबेर संसद बैठक नै अवरुद्ध समेत गरेको थियो । पछिल्लो समय हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटना बढेको तर सरकार त्यसप्रति संवेदनहीन बनेको भन्दै कांग्रेसले सरकारको चर्को आलोचना गरेको हो ।

पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटना नाटकीयरुपमा जटिल र रहस्यमय बन्दै गएको तथा एकपछि अर्को अनुसन्धान टोली परिवर्तन भएपनि वास्तविक अपराधीसम्म पुग्न नसकेको भन्दै कांग्रेसले त्यसबारे सरकारको जवाफ माग गरेको छ । बैठकको प्रारम्भमै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पन्तको बलत्कारपछि हत्याको घटनाबारे सदनलाई जानकारी नगराएसम्म सदन चल्न नदिने राख्नुभएको थियो ।

कांग्रेस सांसदहरुको अवरोध लगत्तै बसेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले हत्याराहरु पत्ता लगाउन काम गरिरहेको भन्दै विभागीय मन्त्रीले शुक्रबारको बैठकमा जवाफ दिने वताउनुभयो । संसदको शून्य समयमा बोल्ने विपक्षी तथा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले बलात्कारको घटना देशभर बढिरहेकाले त्यसलाई रोक्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । बलात्कारी र हत्या–हिंसा गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसका लागि प्रहरी संगठनभित्र नयाँ शाखा स्थापना गर्न पनि माग गरेका हुन् ।

यसैवीच, बिहीबारकै संसद बैठकमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार, जनस्वास्थ्य, उपभोक्ता संरक्षण, र रोजगारीको हकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । बिहीबार नै तेस्रोपटक बसेको बैठकमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हकसम्बन्धी विधेयक पनि पेस गरिएको छ । यी सबै प्रतिवेदन र विधेयक मौलिक हकसँग सम्बन्धित छन् । मौलिक हकसँग सम्बन्धित सबै कानुन आगामी असोज ३ गतेभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू