काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को हिजोको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ का लागि निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि तत्कालीन सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधवार साँझ बसेको बैठकले २०७४ भदौ १४ पछि वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड र सङ्गठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो । २०७४ फागुन ३ गते वर्तमान सरकार गठन भएको थियो ।

यसै गरी बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक फिर्ता लिई पुनः पेस गर्ने निर्णय गरेको छ भने चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’सम्बन्धी वार्ता र हस्ताक्षरका लागि अख्तियारसहित नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

बैठकले स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र सम्बन्धित निकायमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वसम्बन्धी एक कार्यक्रममा सहभागिताका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणको स्वीकृति दिएको छ । बैठकले कारागार नियमावली २०२० को दफा ३ लाई संशोधन गरी थुनुवामा रहेका र बालबच्चाहरूलाई राशन र आर्थिक सुविधा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सैनिक सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली र मालपोतको (सातौँ संशोधन) नियमावली २०७५ स्वीकृत गरेको छ भने नेपाल र म्यान्माबीच कूटनीतिक तथा सरकारी राहदानी बाहकलाई प्रवेशाज्ञा छुट दिने सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयको सङ्घ (केन्द्र) मा रहने निकायको सङ्गठन र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ भने निक्षेप सुरक्षाको सीमा वृद्धि गरेको छ ।