अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०८:१४ | Colorodo: 19:29

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ५८ बुदे मार्ग चित्र सार्वजनिक

बिआरटीनेपाल २०७५ वैशाख २३ गते १९:४४ मा प्रकाशित

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ५८ बुदे मार्ग चित्र सार्वजनिक गरेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले आईतबार सिंहदरबारमा कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक ५८ बुदे मार्ग चित्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न मार्गचित्र तय गरिएको मन्त्री खनालले बताए । जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई पूर्णता दिने गरी कृषि, पशुपंक्षी, भूमि र सहकारी क्षेत्रको गुणात्मक विकासमा केन्द्रित हुन मार्ग चित्र ल्याउनु परेको उनको भनाइ छ । मार्ग चित्रमा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितताका लागि मुलुकको संघीय शासन संरचना अनुकूल हुनेगरी आवश्यक नयाँ नीति तथा ऐनको तर्जुमा गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायत कृषि,पशुपंक्षी क्षेत्रबाट संचालित अन्य परियोजना तथा कार्यक्रमका दस्तावेजहरुको समायानुकूल परिमार्जन गरिनेछ । मन्त्री खनालले किसान आयोगलाई समेत समयसापेक्ष बनाउने योजना अघि सारिएको स्पष्ट पारे ।

स्थानीय, प्रदेश र संघ सबै तहमा तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । मन्त्री खनालले कृषि उपजको व्यवस्थित भण्डारणका लागि ७ वटै प्रदेशमा सार्वजनिक–निजी–सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा कम्तिमा १ लाख मेट्रिक टन क्षमताका ठूला गोदाम घर स्थापना गरिने बताए । कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सघन कृषि विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । मार्गचित्रमा भूगोल सुहाउँदो कृषि यान्त्रिकीकरण गर्ने, सबै स्थानीय तहको माटोको उर्वराशक्ति नक्सा तयार परेर मात्रै खेती गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री खनालले माटोको उर्वराशक्ति स्तरोन्नतिका लागि एकीकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापन तथा गोठेमल सुधार कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा संचालन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको बताए ।

निर्यातयोग्य बस्तुहरुको गुणस्तरीयता प्रवद्र्धन गर्न एग्रीडिटेड प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । मन्त्री खनालले भन्सार विन्दुहरुको स्तरोन्नति गर्ने पनि बताए । सरकारको मार्गचित्रमा जग्गा धनी र मोहीबीचको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ । त्यस्तै मालपोत र नापी कार्यालयहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउने पनि उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू