काठमाडौँ, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आमाबाबु नभएका बालबालिकाको अभिभावक सरकार बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहारको सुनिश्चित गरेकाले पारिवारिक स्याहारबाट वञ्चित बालबालिकाको जिम्मा सरकारलेले लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

एसओएस बालग्राग जोरपाटीमा नवनिर्मित भवनको मङ्गलवार उद्घाटन गर्दै उहाँले संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गरेको विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यान पुगे कुनै पनि बालबालिका ती अधिकारबाट वञ्चित नहुने बताउनुभयो । ‘संविधानको धारा ३९ मा १० उपधारामार्फत बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चत गरेको छ । बालिबालिकालाई संविधानमा उल्लिखित अधिकार दिन सके कोही बालबालिका सडकमा हुनुपर्र्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो । विभिन्न कारणले अभिभावक गुमाएका र सडकमा पुगेका बालाबालिकाको पालन पोषण र शिक्षामा एसओएस लगायत संस्थाले खेलेको भूकिकाको प्रशंसा गर्दै उहाँले यी संस्थाहरूले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधाका कारण लाखौँ बालबालिका सुरक्षित वातावरणमा हुर्कँदै गरेको र लाखौँ युवाहरू समाजमा योगदान दिन योग्य नागरिकको रूपमा सफल जीवनयापन गर्दैगरेको बताउनुभयो ।
विभिन्न निकायबाट प्रयासहरू हुँदाहुदै पनि अझै हजारौँ बालबालिकाहरू सडकमा रहेको बताउँदै तिमिल्सिनाले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारसँगै सरोकारवाला निकायको ध्यान थप केन्द्रित हुन जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो । ‘अभिभावक विहीन हजारौँ बालबालिका सडकमा छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ती बालबालिकाकालाई सरकारले उद्धार गर्नुपर्छसँगै एसओएस जस्ता संस्थाको पनि भूकिका हुन्छ । ती बालबालिका लागि छुट्टै परियोजना सञ्चालन गर्न यहाँहरूलाई सुझाव दिन्छु ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दोस्रो विश्वयुद्धले निम्त्याएको महाविपत्तिको सिकार बन्न पुगेका अबोध बालबालिकाको अवस्थालाई अनुभूत गरी प्रा.डा. हर्मन मइनरद्धारा अष्ट्रियामा सन् १९४९ मा पहिलो एसाोएस बालग्राम स्थापना गरेको स्मरण गर्दै नेपालमा पनि एसओएसअन्तर्गत ४३ परियोना सञ्चालन हुनु खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो ।

एसोएस बलग्राम नेपालद्वारा सञ्चालित परियोजनाहरू भोजन, आवेश, शिक्षा र रोजगारी प्रदान गरी नेपालको समृद्धिमा सहयोगी बन्दै आएको स्मरण गर्नुभयो । त्यसैगरीे देशको सङ्घीय संरचनाअनुसार बनेका ७ मध्ये प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा एसओएस बालग्रामका परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । बाँकी रहेको २ नम्बर प्रदेशमा पनि यस्तै परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नतर्फ एसओएसलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।