प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारुढ दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेवीच संसद्को गतिरोध अन्त्यका विषयमा छलफल भएको छ । छलफलमा सहकारीको रकम हिनामिना तथा अपचलन प्रकरणलाई निकास दिन संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्तारुढ दल पनि तयार भएको बताइएको छ ।समिति बनाएर अघि बढे संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने अनिमात्र बजेट अधिवेशन सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष उनीहरूको छ । सत्ता गठबन्धनमै आवद्ध दलका एक उच्च नेता समिति बन्ने दिशातर्फ विषय अघि बढिसकेको बताउँछन् ।

तर, कुन मोडालिटी राखेर अघि बढ्ने, समितिको अधिकार क्षेत्र के हुनेलगायत प्राविधिक विषय भने मिल्न नसकेको स्रोतले जनाएको छ । “समिति बनेरै विषय टुंगिने देखियो । तर, प्राविधिक विषय मिलाउन बाँकी छ,” ती नेताले भनेका छन् । विषय जटिल भएकाले फ्याट्टै यसै हुन्छ भन्ने अवस्था नरहेको तर संसद्लाई बन्धकबाट मुक्त गर्नका लागि समिति गठन गर्ने विषय अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सहकारी प्रकरणमा बहालवाला गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि मुछिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको छ ।

गृह प्रशासन अन्तर्गत रहने सुरक्षा निकायले गृहमन्त्रीको संलग्नता छानबिन गर्न नसक्ने निष्कर्ष कांग्रेसको छ । सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सचेतक रूपा शोसी चौधरीका अनुसार राजनीतिक र संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति बन्ने सम्भावना बढी छ । “वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तर अघि बढाउने हो भने संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिएला,” उहाँले भन्नुभयो । वर्तमान गतिरोध अन्त्यका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै गम्भीर रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विषयलाई टुंगो लगाउन सत्ता गठबन्धनभित्र निरन्तर छलफल गरिरहनुभएको छ। उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने लगायतसँग छलफल गरिरहनुभएको हो ।