प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्माण उद्योगमैत्री कानून निर्माण सरकारको आजको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबारबाट मकवानपुरको हेटौंडामा सुरु भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २५ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सार्वजनिक खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन हुँदै आएपनि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई अझै सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले खरिद प्रक्रियामा रहेको प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीहरुको समेत सहभागितामा ऐन संशोधन गरी पूर्वाधार विकासका कामलाई गति दिने र निर्माण कम्पनीहरुको पुँजीगत सामथ्र्य, प्रविधि र जनशक्तिका आधारमा निर्माण कार्य सम्बन्धी वैज्ञानिक नीति र मापदण्ड निर्माण गर्ने दिशामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसअघिको गठबन्धनको सरकारमा आफू र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतको बीचमा समन्वय राम्रो नहुँदा विभिन्न जटिलता आएको स्वीकार गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले नयाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा वर्षमान पुन आइसकेपछि अहिले अनुकुल वातावरण बनिरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अब निर्माण व्यवसायीको वक्यौता बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ले अब रणनीतिक आयोजनाहरु ओझेलमा पर्ने, अनावश्यक आयोजनाहरु थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दे जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदेखिने बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुनेगरी काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो । उहाँले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा देखिने बेथितिहरुको अन्त्य गर्न आफैँले कमाण्ड लिनेगरी तयारी गरेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनपछि राज्यको दायित्वमा आउने श्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरु सहमतिको आधारमा अन्त्य गर्नेकुरामा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले राज्यको संरचनागत कमजोरी र समयमै भुक्तानी दिन नसकेका कारण व्यवसायीहरु अफ्ठ्यारोमा परेकाले कतिपय आयोजनाहरुको काम समयभित्रै सम्पन्न हुन नसकेको तथ्यप्रति आफू जानकार रहेको पनि बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वाधार विकासका दृष्टिले हाम्रा कतिपय ऐन, कानूनहरु बाधक देखिएको भन्दै पर्यावरणको रक्षाप्रति सचेत रहँदै प्रचलित कानूनहरुलाई विकासमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले वन ऐन लगायतका महत्वपूर्ण ऐनहरु संशोधन गर्ने प्रक्रिाया प्रारम्भ भइसकेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले राज्यको सीमा र कमजोरीका कारण व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेका अफ्ठ्यारा र कठिनाइहरुप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले उद्योग, निर्माण व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउन पहल गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुले सम्झौता बमोजिम काम नगर्दा, आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा, सम्झौताअनुरुप गुणस्तरको काम नभएको, निर्माणको अवधि लम्बिँदा राज्यको अतिरिक्त दायित्व थपिएका जस्ता समस्याहरु रहेकोप्रति व्यवसायीहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक हुँदै उत्हासको बाटोतर्फ अग्रसर भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले अझै पनि अर्थतन्त्र दबाबमुक्त हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आयोजना छनोट, बजेटको व्यवस्था, खरिद प्रक्रिया, राज्यको संरचनागत अवस्थिति र भुक्तानी सन्तुलनका क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त सुधार गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।