अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०६:५२ | Colorodo: 19:07

‘अरू देशका केन्द्रीय बैंकले कडा नीति लिइरहँदा हामीले लचिलो मौद्रिक नीति ल्यायौँ’- गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी

बिआरटीनेपाल २०८० साउन १४ गते ६:५६ मा प्रकाशित

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको समग्र स्थितिको स्पष्ट आत्मसमीक्षासहित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको बताउनुभएको छ । विश्वका धेरैजसो देशका केन्द्रीय बैंकले कडा खालका नीति लिइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नीतिगत दर घटाएर लचिलो नीति लिएको उहाँले बताउनुभयो । आईबीएन मिडियाले आज आइतवार काठमाण्डौमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिपछिको छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले लचिलो आर्थिक नीति लिनुका पछाडि तर्कसङ्गत आधार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘सात प्रतिशतको नीतिगत दरलाई साढे छ प्रतिशत बनाइएको छ । यस्तो लचिलो नीति लिनुका पछाडि केही आधार छन् । अहिले बाह्य क्षेत्रमा सहज भएको छ । वर्षान्तमा तरलता पनि सहज देखिपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘घरजग्गा क्षेत्रमा गिरेको मनोबललाई उकास्न पनि मौद्रिक नीतिले केही व्यवस्था गरेको छ ।’

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत राखिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ११ दशमलव पाँच प्रतिशत, छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र साढे छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने गरी तय भएको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको उहाँको भनाइ थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि पाँच खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह हुने लक्ष्य राखिएको र यो महत्त्वाकाङ्क्षी नभई मौद्रिक सूचकहरूको विश्लेषणबाट तय गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको दर साढे ११ प्रतिशतले बढेर पाँच खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहने भनिएको र यो प्राविधिकरूपमा हिसाब गरेरै ल्याइएको हो । त्यो हासिल हुनेमा हामी आशावादी छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तरलतामा आएको सुधार, घट्दो ब्याजदर, रेमिट्यानस आप्रवाहको स्थिति, सरकारी बजेट खर्चको अवस्था सुधार्नका लागि ल्याइएका कार्यक्रमलगायत विषय हेरेर यस वर्षको कर्जाको वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएको हो ।’

गएको आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२ दशमलव छ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएकामा यस्तो वृद्धिदर तीन प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको थियो । सरकारले अपेक्षितरूपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु र तरलतामा आएको सङ्कुचनका कारण गएको वर्ष कर्जा विस्तार न्यून देखिएको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू